नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
यही जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम तयारीलाई कर्मकाण्ड बनाइएको दाबी गरे । गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिम रुप दिन खोजिए पनि यस वर्ष सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको उनले बताए ।
‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरुले सुझाव दिने तर ती सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतिको तीन महिनाअगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेन्डर जारी गरिएको थियो ।’
उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको सुझाव समावेश गर्न पर्याप्त समय उपलब्ध हुने र माननीयहरुका सुझाव समेटिएर यो परिमार्जन भई सोहीअनुरुप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनसक्ने कुरामा सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
‘तर त्यसो गर्दा दुईतिहाइको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाइ खारेज गरियो,’ उनले भने, ‘सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसद्मा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो । फेरि एउटा औपचारिकतामा यसलाइ प्रस्तुत गरियो । म सच्च्याउन माग गर्दछु ।’
