गण्डकी प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरूको दोस्रो न्यायिक सम्मेलन आज सकिएको छ । दुई दिनसम्म बागलुङ बजारमा आयोजित सम्मेलनले आठ बुँदे बागलुङ घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा न्याय सम्पादनमा एकरूपता ल्याउनेदेखि न्यायिक समितिको संस्थागत विकासमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समितिका कामलाई प्रकृयागत र विधिसम्मत सञ्चालन गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहका न्यायिक इजलासलाई एकरूपताका साथ सञ्चालन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा साझा कार्यविधि तयार गरी न्यायिक कार्यसम्पादनलाई एकरूपता दिने प्रतिबद्धता सम्मेलनले गरेको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायकि समितिका संयोजक राजु खड्काले जानकारी दिए ।
दलित, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक, विपन्नलगायत समुदायलाई आर्थिक विकास, उत्पादन र रोजगारीमा जोड्दै सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । न्यायिक समितिहरूले हालसम्म गरेका काम र गतिविधि समेटेर न्यायिक प्रोफाइल प्रकाशन गर्ने, न्यायिक समितिको संस्थागत विकास, अन्तर स्थानीय तह अनुभव आदानप्रदान, असल अभ्यासको अनुशरण, आपसी सहयोग र सहकार्यमा जोड दिइएको उपप्रमुख खड्काले दिए।
स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रचलित ऐन, कानुनले आत्मसाथ गरेको मेलमिलापको पद्धतिलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाजमा शान्ति कायम गर्ने कार्यमा न्यायिक समितिहरू सधैं तत्पर रहने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । बागलुङ नगरपालिकाको आयेजनामा भएको उक्त सम्मेलनले हरेक छ महिनाको अन्तरालमा न्यायिक सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी सम्मेलन मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा हुनेछ ।
