प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार टिममाथि सत्तारूढ दलकै सांसदले संसद्मै प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्रीका लागि नियुक्त गरिएका सल्लाहकारहरूको संख्यादेखि उनीहरूमा हुने खर्चसम्म गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
सांसद खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिमलाई लक्षित गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार त मन्त्रिपरिषद् आफैँ हो। परराष्ट्रमन्त्री आफैँ पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ। तर त्यसबाहेक पनि यति धेरै सल्लाहकार किन?’ उनले थपे, ‘राजनीतिक विज्ञ, कानुन विज्ञ, जल तथा वातावरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, सञ्चार, सूचना प्रविधि, मानव अधिकार, संक्रमणकालीन न्याय, आर्थिक विज्ञ, जनसम्पर्क, मुख्य सल्लाहकार सबैको आ-आफ्नै सल्लाह!’
उनले सल्लाहकार नियुक्तिमा देखिएको खर्चप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, राज्यको स्रोत सीमित छ, तर यत्तिका सल्लाहकार राखेर अर्बौं खर्च गरिँदैछ। कतिपय सल्लाहकार त मन्त्रीस्तरीय, कतिपय राज्यमन्त्रीस्तरीय सुविधा पाउँछन्। कतिपय त अघिल्लो सरकारका मन्त्री थिए, अहिले ठाउँ नपाएपछि सल्लाहकार भएर सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका छन्।’
खतिवडाले सल्लाहकार प्रणालीप्रति नै आशंका व्यक्त गरे। ‘संविधानले नचिन्ने सल्लाहकारलाई बिचौलियाले चिन्छन्। यस्ता सल्लाहकारहरूले देशलाई के सल्लाह दिन्छन्?’ उनले प्रश्न गरे।
त्यस्तै, उनले संघीय संरचना सन्दर्भमा पनि सुझाव दिए। प्रदेश सरकारमा एक मुख्यमन्त्री र चार मन्त्रीमात्रै रहने गरी संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद खतिवडाको यो टिप्पणीले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै सरकारको सल्लाहकार संरचनाप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको संकेत देखिएको छ।
