शुक्रबार, ६ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#कालीगण्डकी कोरिडोर#बाढीले ग्रतिग्रस्त#सभापति गगनकुमार थापा#साउदी अरब#हानिनोक्सानी कोष#विश्व पोलियो दिवस#मेगा पोलियो साइकल -याली#पुनः वर्षाको सम्भावना#त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल#विदेसिने युवाको लर्को#निःशुल्क बस सेवा#युवा चेस च्याम्पियनसिप#फरार कैदी#लमजुङमा समातिए#आगलागी #कालीगण्डकी कोरिडोर#बाढीले ग्रतिग्रस्त#सभापति गगनकुमार थापा#साउदी अरब#हानिनोक्सानी कोष#विश्व पोलियो दिवस#मेगा पोलियो साइकल -याली#पुनः वर्षाको सम्भावना#त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल#विदेसिने युवाको लर्को#निःशुल्क बस सेवा#युवा चेस च्याम्पियनसिप#फरार कैदी#लमजुङमा समातिए#आगलागी
राजनीति कृषि

सांसदहरुको आपत्ति : सगरमाथा संवादमा सभापतिले आफू अनुकूलको प्रतिनिधि पठाएको आरोप

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · सोमबार, ५ जेठ, २०८२ मा प्रकाशित
सांसदहरुको आपत्ति : सगरमाथा संवादमा सभापतिले आफू अनुकूलको प्रतिनिधि पठाएको आरोप
फाइल तस्बिर।
काठमाडौं, जेठ ५ :

सगरमाथा संवादमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अधिकांश सदस्यलाई सहभागी नगराएको भन्दै सोमबार समितिको बैठकमा सांसदहरुले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेकपा एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले सम्बन्धित समिति हकदार हुँदाहुँदै पनि सीमित सांसदहरुलाई मात्रै बोलाइएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले कम्तीमा आधा सदस्य सहभागी गरिनुपर्छ भन्दै व्यवस्थापनमा पारदर्शिता नभएको आरोप लगाइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायतले सभापति कुसुम थापाले आफू अनुकूलको छनोट गरी प्रतिनिधि पठाएको दाबी गर्दै नेतृत्व गर्न नसकेको भन्दै राजीनामासमेत माग गरिन्। नेपालमै आयोजना भएको कार्यक्रममा हरेक दलबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सभापति थापाले भने तीन जना सांसदको सहभागिता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तोकिएको कोटामा भएको र समितिबाट नाम पठाउने निर्णय पटक–पटकको आग्रहपछि मात्रै सम्भव भएको बताइन्। ‘यो व्यक्तिगत निर्णय होइन, समितिका ३९ वटा बैठकको निर्णयको परिणाम हो,’ उनले भनिन्।

सांसद सम्झना थपलियाले पनि संवादमा सहभागी छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता नभएको भन्दै आलोचना गरिन्। उनले भविष्यमा यस्ता निर्णय साझा छलफलमार्फत लिनुपर्नेमा जोड दिइन्। बैठकमा देखिएको विवादपछि समितिमा संवादका प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया र सहभागिताको मापदण्डबारे स्पष्ट मार्गदर्शनको माग चुलिएको छ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार