राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेद्वारा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट अन्ततः हेर्न मिल्ने इजलासमा पुगेको छ।
यसअघि पटक–पटक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिँदै पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि रिट अघि बढ्न सकेको थिएन। आइतबार न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासमा पाँचौंपटक हेर्न नमिल्ने भएपछि सो इजलासले अब हेर्न मिल्ने इजलासमा पेसी तोक्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार अब मंगलबार उक्त रिटमा सुनुवाइ हुनेछ।
लामिछाने र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीले सहकारी प्रकरणमा नारायणबहादुर पहराईसहित ४४ जनालाई विपक्षी बनाउँदै तीनवटा रिट दायर गरेका थिए। वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन्।
यसअघि एनआरएन विवादसम्बन्धी रिट पनि पटक–पटक ‘हेर्न नमिल्ने’ भएपछि सर्वोच्चले सोही शैलीमा हेर्न मिल्ने इजलास तोक्न आदेश दिएको थियो।
