काठमाडौँ, भदौ १९ :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका मौलिक हक, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज आयोजित लैङ्गिक समावेशीकरण सम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरूको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्‌घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको र त्यसको अक्षरसः पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै जातिप्रथालाई कानुनी रूपमै अन्त्य गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

संविधान बन्नुअघि नै संसदबाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको जनाउँदै उहाँले यसलाई  ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र मुख्यसचिव पाइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक सहजीकरण भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरीकन सबै नागरिकलाई आधारित अधिकारबाट सम्पन्न गराउन सम्भव नहुने बताउँदै उहाँले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णत कार्यान्वयन गदै लैजाने बताउनुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध रहँदै नेपालको गरिबी उन्मूलन गरि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।

मुलुकलाई समृद्ध नबनाइ जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले सामाजिक न्याय र समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र मानव अधिकार आयोगसँगै काम गरिरहेको अवगत गराउनुभयो । 

उहाँले मुलुकको विकासका लागि समृद्धिले मात्रै काम नगर्ने भएकोले शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनतालाई सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गराउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।