काठमाण्डौं,साउन १३: विशेष अदालतले अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेर मुख्यसचिव पदबाट निलम्बनमा परेका बैकुण्ठ अर्याललाई ५० हजार धरौटीमा छोडेको छ।
आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका अर्याललाई विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू राम बहादुर थापा र न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको इजलासले ५० हजार धरौटीमा छोडेको सहप्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो।
केही समयअघि अन्त:शुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा अर्याल सहित १२ जनाविरूद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो मागदाबी गर्दे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
मुख्य सचिव अर्याललाई अख्तियारले लगाएका आरोपमा पहिलो सञ्चार सचिवको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला तोकिएको कुनै पनि काम कानुनी रूपमा पालना नगरेको।
दोस्रो, आर्थिक २०७९/८० मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराएको। त्यसो गर्दा सात सदस्यको अधिकार हरण गरेको।
तेस्रो, कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर समितिको कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको। बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ एलएमबीएसमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरूयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न रहेको। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगरेको।
चौथो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्ने सम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाउँदा त्यसलाई नरोकेको। उल्टै मिलेमतो गरेको। प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भएकोमा पेश्की रकम भुक्तानी गरेको। सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्नियतसाथ काम गरेको।
यस्ता कार्य गरेर उनले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रकम बराबरको हानिनोक्सानी गरे/गराएको अख्तियारको ठहर छ। उक्त रकम उहाको बिगो कायम गरिएको छ। उहालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को झ बमोजिम बिगोबराबर जरिवाना ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग गरेको थियो।
स्टिकर छपाइमा उहाले अनधिकृत रूपमा ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार भुक्तानी समेत गरेकाले उक्त रकम उनैबाट असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले उक्त ऐनको दफा १५ बमोजिम एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको गरेको थियो।
साथै विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी हुँदा उहाले भ्रष्टाचार गरेकाले उहालाई थप तीन वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ।
