
अर्थविद् तथा योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले बजेट समीक्षा गर्दा राम्रो र निजी क्षेत्रमैत्री भएको बताएका छन् । तर, दुई ठुला दल मिलेर बनेको सरकारले पनि बजेटमार्फत पोलिसी डिपार्चर गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक रहेको कारण दुई ठुला दलको सरकारले सुधारका लागि पोलिसी डिपार्चर गर्ने आशा भए पनि त्यो गर्न नसकेको उनले बताए ।
‘औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढी छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतर्फ बढाउनुपर्छ । यसले कर वृद्धि हुन्छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले काठमाडौंमा शनिबार गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले भने ।
खर्चको अनुमान गर्न सके पनि पुँजी खर्च गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘जीडीपीको ५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ । यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । खर्च निकै कम हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
२००७ अघि र पछिको अवस्थामा आयकर १० गुणाले बढेकाले यो निकै राम्रो भएको उनले बताए । ‘राजस्व भनेको कर र गैरकरबाट उत्पादन हुन्छ । ८५ प्रतिशत करबाट राजस्व आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘गैरकर राजस्व वृद्धिमा पनि हामीहरुले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । आयातमा आधारित कर भएको अवस्थामा हामीले यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । थैली बढाउन ध्यान दिनुपर्छ । त्यसमा ध्यान गएको देखिँदैन ।’
स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्ने खर्चलाई बढाउनुपर्ने उनले बताए । अहिले ११ प्रतिशतको हाराहरीमा रहेको यसमा क्षेत्रमा भएको खर्चलाई १८ प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।
अहिले बजेट बढाएको खण्डमा १० वर्षपछि नेपालको मानव विकासमा पनि टेवा पुग्ने उनले बताए । बुढ्यौलीमा खर्च गरिएको भए पनि बच्चाहरुमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।