भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन माग गर्दै संसद अवरुद्ध पारिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी दलहरूले संसद सञ्चालनको लागि तीनवटा सर्त अघि सारेका छन्।
संसद भवन नयाँ बानेश्वरस्थित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकक्षमा आज बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले ती सर्तहरू तय गरेको हो।
बैठकपछि रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले दिएको जानकारीअनुसार संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि अघि सारिएका तीन सर्तहरू यसप्रकार छन्:
१. उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन:
श्रम ऐन २०६४ लागू भएपछिको समयदेखि हालसम्म रहेका सबै गृहमन्त्रीहरूको कार्यकालसमेत समेटेर ‘भिजिट भिसा प्रकरण’को छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्ने र यो समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाइनुपर्ने।
२. गृहमन्त्रीको राजीनामा:
छानबिन प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम राख्न हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकले छानबिनको नतिजा नआएसम्म पदबाट राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुपर्ने।
३. प्रधानमन्त्रीको सदनमा प्रतिबद्धता:
भिजिट भिसा प्रकरणबारे जिम्मेवारी लिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं संसदमा आएर छानबिन गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा जनाउनुपर्ने।
विपक्षी दलहरूले यी तीन सर्त पूरा नगरेसम्म संसद सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका छन्। भिजिट भिसा प्रकरणबारे गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्ने मागसहित विपक्षीहरूले पछिल्ला केही बैठकहरू अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।
