गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेसी तोकिए पनि ३३औं नम्बरमा रहेकाले रिट सुनुवाइ हेर्न नभ्याइएको हो ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले १४ गते भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् नेपाल सरकारसहितका विपक्षीहरुलाई नियुक्तिको आधार पुष्टि गर्ने प्रमाणसहित आजको बहसमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।
सरकारले योग्यता पुष्टि गर्न नसके पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने अवस्था हुनेछ ।
अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुइँटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको बर्खिलाफ राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी तवरले नियुक्ति गरिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णयसमेत गर्न नपाउने गरी नोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउनसमेत माग गरिएको छ ।
