अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खानी तथा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन, प्रशोधन र निर्यातसम्मको व्यवस्था मिलाइने बताएका छन्।
पूर्वाधार पत्रकार समाजको कार्यक्रममा बोल्दै उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि सम्भाव्य क्षेत्रबाट स्रोतको उपयोग गर्दै आन्तरिक मात्र होइन, विदेशी बजारसम्म पुर्याउने तयारी बजेटमा गरिएको जानकारी दिए।
‘निर्माण क्षेत्रमा अभाव नहोस् भनेर हामी स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले भने, ‘अब निर्यात पनि गर्छौं।’
तर, अर्थमन्त्रीको यस्तो योजनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा हालेका हुन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले यथार्थपरक बजेट ल्याइएको दाबी गर्दै स्रोतको दुरुपयोग रोक्न र पुँजीगत खर्च बढाउन जोड दिएको बताए। साथै, अबदेखि ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना बजेटमा नराख्ने स्पष्ट सन्देश दिँदै बजेट अनुशासनमा महत्त्वपूर्ण डिपार्चर रहेको दाबी गरे।
