यौन श्रम र मानव बेचविखन एउटै नभएको एक छलफल कार्यक्रममा बताइयो । छलफलमा यौन श्रमलाई पनि मानवअधिकारसँग जोडेर हेर्न जोड दिइयो । महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी) ले आइतबार आयोजना गरेको यौन श्रममा संलग्न व्यक्तिहरुको अधिकारको सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालय, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य विभागले नेपालमा ८६ हजार ८०९ यौनकर्मी भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यौन श्रमसँग जोडिएको वर्तमान कानुन, यसलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र यौन श्रमिकका लागि चाहिने कानुनबारे दिदीक्षा सिंहले प्रस्तुति दिएकी थिइन् । वर्तमान कानुनले यौन श्रमलाई अपराधीकरण गरेको उनले बताइन् । यौन श्रमिकमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, पुन:स्थापित हुन चाहनेका लागि विकल्प दिइनुपर्ने र नेपालमा पनि नोरडिक मोडलको कानुनी व्यवस्था अपनाउनुपर्ने प्रस्तुतीकरणमा सुझाइएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको संशोधित विधेयकले पनि यौन श्रमलाई निरअपराधीकरण गर्न नसक्ने बताइयो । सरकारले मूल संहिताको धारा ११९ र १२० लाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यो धारा संशोधन भए यौन तथा एचआईभी रोगीको संख्या ह्वात्तै बढ्ने सास्व नेपालका प्रतिनिधि अधिवक्ता सञ्जय तिमल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘यौनकर्मीले रेडलाइट एरिया पनि खोजेका छैनन्, नोडिक मोडल पनि चाहेका छैनन्, उनीहरुको श्रमलाई मानवअधिकारसँग जोड्न मात्र चाहेका छन् ।’
यौन श्रमिकलाई कानुनी मान्यता नभए पनि निरअपराधीकरण हुन जरुरी रहेको छ । श्रमिकलाई अभद्र व्यवहारको दफा लगाएर प्रहरीले दुःख दिने गरेको कार्यक्रममा बताइयो । संशोधित विधेयकले यौन श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि अझ दुःख दिने भएकाले यसलाई सहज बनाउन लबिइङ गर्नुपर्ने कार्यक्रममा जोड दिइयो ।
कार्यक्रम एफडब्ल्यूएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेका थिए । उनले यौन श्रमिकको वर्तमान कानुनी व्यवस्था र अवस्थाबारे विस्तृत रुपमा जानकारी दिएका थिए ।
