प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का निम्ति ल्याएको बजेटको ८७औँ बुँदाबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गरेका हुन् ।
बजेट वक्तव्यको ८७औं बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यही बुँदा विगतमा अदालतले गरेको परमादेशको खिलाफमा रहेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेको जनाए । उनका अनुसार मुद्दा आइतबार (जेठ २५ गते) मात्र दर्ता भएको हो ।
अवहेलना कसुरमा चौबीस घण्टाभित्र अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिन र उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन त्रिपाठीले माग गरेका छन् । उनले एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि मुद्दामा माग गरेका छन् ।
