अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसकिरहेको बताएका छन् ।
संघीयता र बजेटसम्बन्धी एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले तीन तहको सरकारको उद्देश्य नै जनताको आवश्यकता पूरा गर्नु रहेको उल्लेख गरे। तर अधिकार प्राप्त भए पनि स्थानीय र प्रदेश तह अझै केन्द्रतर्फ आश्रित देखिएको उनले बताए।
उनका अनुसार संविधानले मेयरलाई मात्रै २२ वटा अधिकार दिएको छ, तर ती अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।
चालिसेले आफू २०७४ मा नगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा ९ करोड राजस्वबाट ६६ करोडसम्म पुर्याएको अनुभव सुनाउँदै स्थानीय तहले पनि आफ्ना स्रोत बढाउनतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
हालै लुम्बिनी प्रदेशको भ्रमणका क्रममा प्राप्त तथ्यांक उल्लेख गर्दै उनले ४३ अर्बको बजेट बनाउने प्रदेशले ३ अर्ब मात्र राजस्व उठाएको अवस्थामा दीर्घकालीन आर्थिक सुदृढता सम्भव नरहेको बताए।
उनले कृषियोग्य जमिन, जडिबुटी र खानीजस्ता प्रशस्त स्रोत भएको प्रदेशमा पनि राजस्व संकलन न्यून हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै, सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारको उपयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्न आग्रह गरे।
