अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध सोमबार मध्यरातपछि तुरुन्तै लागु भएको छ । यसले एक दर्जन देशका नागरिकलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ र उहाँको पहिलो कार्यकालबाट विभाजनकारी उपायलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।
यो कदमले शरणार्थी मार्गहरूमा बाधा पुर्याउने र ट्रम्प प्रशासनले अवैध प्रवेशमाथिको कारबाहीलाई विस्तार गर्दै अध्यागमनलाई थप प्रतिबन्धित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिबन्धले समेटेका इरान र अफगानिस्तान जस्ता धेरै राष्ट्रको संयुक्त राज्य अमेरिकासँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ भने हाइटी र लिबिया जस्ता मुलुकले गम्भीर सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् ।
गत हप्ता आफ्नो प्रतिबन्धको घोषणा गर्दै ट्रम्पले कोलोराडोमा यहुदीहरूमाथि हालै भएको ‘आतङ्कवादी आक्रमण’ ले नयाँ उपायलाई उत्प्रेरित गरेको बताए ।
यो समूहले गाजामा बन्दी बनाइएका बन्धकहरूसँगको ऐक्यबद्धतामा विरोध गरिरहेको थियो भने उनीहरूलाई ह्वाइट हाउसले आफ्नो भिसा अवधि नाघेको भन्दै एक व्यक्तिले आक्रमण गरेको थियो ।
‘त्यो आक्रमणले उचित जाँच नगरिएका वा भिसा अवधि नाघेका विदेशी नागरिकहरूको प्रवेशबाट हाम्रो देशमा उत्पन्न गरेको चरम खतराहरूलाई जोड दिएको छ,’ ट्रम्पले भने ।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अफगानिस्तान, म्यान्मा, चाड, कङ्गो–ब्राजाभिल, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमनका नागरिकहरूद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबै यात्रामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
ट्रम्पले बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सियरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान र भेनेजुएलाका यात्रुहरूमा पनि आंशिक प्रतिबन्ध लगाउनुभएको छ । ती देशबाट केही अस्थायी कार्य भिसाहरूलाई अनुमति दिइनेछ ।
ट्रम्पले संसारभरि खतराहरू देखा पर्दै गए अनुसार नयाँ मुलुक थप्न सकिने चेतावनी दिए ।
यो प्रतिबन्ध सन् २०२६ को विश्वकप वा सन् २०२८ मा लस एन्जलसमा हुने ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडीहरूमा लागू नहुने ट्रम्पको आदेशमा भनिएको छ । विश्वकप संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्यानाडा र मेक्सिकोसँग सह–आयोजना गर्दैछ ।आदेश लक्षित देशका कूटनीतिज्ञहरूमा पनि लागू हुनेछैन ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले ‘नयाँ यात्रा प्रतिबन्धको व्यापक र फराकिलो प्रकृतिले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दृष्टिकोणबाट चिन्ता उत्पन्न गरेको’ चेतावनी दिए।
अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद र निर्वाचित अधिकारीहरूले प्रतिबन्धलाई कठोर र असंवैधानिक भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
.jpg)
