प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले असार ८ गते सुनुवाइको मिति तोक्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सुनुवाइको मिति तोक्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत गत आइतबार अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीलाई पदमुक्त गरी भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषित गर्न मागसहितको रिट सर्वोच्चमा दायर भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । आगामी आवको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा-गिट्टी बालुवा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटको ८७ नम्बर बुँदामा गरिएको यस्तो व्यवस्थाले अदालतको अवहेलना गरेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा उनीहरूलाई भविष्यमा सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य घोषणा गर्न र चौबीस घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराइ तत्काल बयान गराइ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजायको मागसमेत गरिएको छ ।
