बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीला देवी गड्तौलाले आयोगले चाँडै नयाँ विनियमावली बनाएर पीडितलाई न्याय दिने बताएकी छन्। आयोगले आज आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा उनले सरकारबाट प्राप्त ऐनको आधारमा कार्ययोजना बनाएर काम थाल्ने स्पष्ट पारिन्।
गड्तौलाले आयोगले अब वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाउने बताउँदै नयाँ विनियमावली निर्माणका लागि छलफल गरिने जानकारी दिइन्।
कार्यक्रममा सहभागी बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूले आयोगमाथि विभिन्न माग र सुझाव राखेका थिए। पूर्वप्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीले तेस्रोपटक गठन भएको आयोगले बेपत्ता व्यक्तिका यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। ‘आयोग गठन हुन्छ, हामीलाई बोलाउँछ, हामी आफ्ना पीडाको कुरा राख्छौँ, फेरि त्यही पीडा दोहोरिन्छ,’ भन्दै उनले अब आयोगले काम गरेर देखाउनुपर्ने बताइन्।
त्यस्तै, बेपत्ता परिवारका केशव खनालले पीडितलाई वर्गीकरण गरेर काम गर्न सुझाव दिए। ओखलढुङ्गाका ताराबहादुर सुनुवारले १९ वर्षदेखि हराएका आफ्ना छोराको खोजी गर्न आग्रह गरे भने काठमाडौंकी रुवि श्रेष्ठले परिवारका तीन जना बेपत्ता भएको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरिन्।
गोरखाकी लक्ष्मी कोइरालाले २०५४ सालदेखि बेपत्ता श्रीमानलाई हराउने आदेश दिनेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्।
मानवअधिकारकर्मी सुवोध प्याकुरेलले नियम-कानुनभन्दा बाहिर गएर सहमतिमा आधारित न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले आयोगले अघिल्ला कार्यशैली दोहोर्याउन नहुने भन्दै कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
आयोगका सचिव खेमराज ज्ञवालीले सातवटै प्रदेशमा पुगेर पीडितका कुरा सुन्ने र आत्मसम्मानमा आँच नपुग्ने गरी न्याय दिने आयोगको योजना रहेको बताए।
आयोगमा हालसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका २ हजार ५ सय ४२ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन्।
