नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी, समन्वयात्मक र रणनीतिक बनाउन सरकार र अनररी कन्सुलर कर्प्स नेपाल (एचसीसीएन) बीच बलियो सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको आर्थिक कूटनीति विभाग र एचसीसीएनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा भएको नेपालको निर्यात व्यापार : अवस्था, चुनौती र सम्भावना विषयक कार्यशालामा उनले नेपालले आफ्नो आर्थिक कूटनीतिलाई बढाउँदै विकास र सम्मृद्धिमा फड्को मार्न विश्वका महत्त्वपूर्ण ६४ देशका अवैतनिक वाणिज्यदूतहरूको उचित उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । ढकाल एचसीसीएनका डिनसमेत हुन् ।
‘सरकार र एचसीसीएन नेपालबिच विश्वास र साझेदारीको सहकार्य आवश्यक छ । राज्यले अनररी कन्सुलरलाई अवैतनिक र औपचारिक दूतका रुपमा मात्र होइन आर्थिक कूटनीतिज्ञको रूपमा व्यवहार र उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
ढकालका अनुसार वाणिज्यदूतहरु व्यापार, पर्यटन, लगानी र आर्थिक सहकार्यमा पहिल्यै सक्रिय छन् र उनीहरूले सरकारको खर्चबिना आफ्नै स्रोत, समय र सञ्जाल प्रयोग गरेर नेपाललाई विदेशमा प्रवर्धन गरिरहेका छन् ।
उनले वाणिज्यदूतहरुलाई नेपाल र विश्व अर्थतन्त्रबीचको पुलको रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेखसमेत गरे ।
त्यस्तै, भूकम्प, बाढी र अन्य संकटको बेला वाणिज्यदूतहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूले नेपाललाई सहयोग उल्लेख गर्दै यसले वाणिज्यदूहरुमार्फत उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरुसँग भविष्यमा गरिने सहकार्य अझ मजबुत बनाउन सक्ने धारणा राखे ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले हालै गठन गरेको आर्थिक कूटनीति विभागको स्वागत गर्दै ढकालले यसले सरकार, अनररी कन्सुलर, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक निकायबीच अझ राम्रो समन्वयमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘आर्थिक कूटनीति केवल व्यापारमा सीमित छैन । यो रोजगार, प्रविधि, ब्रान्डिङ, पर्यटनलगायत धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको छ,’ उनले भने ।
निजी क्षेत्रले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने र ८६ प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथ्य प्रस्तुत गर्दै ढकालले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक सहयोग चाहिएको नभई सम्मान, पहिचान र निर्णय प्रक्रियामा स्थान चाहिएको स्पष्ट गरे ।
भारत, चीन र यूएईलगायत मुलुकमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला आयोजना गरिएका व्यापार सम्मेलनहरूले लगानी र आर्थिक सहकार्यमा नयाँ ढोका खोल्ने काम गरेको ढकालको भनाइ छ । उनले आर्थिक कूटनीति विभागसँगको सहकार्यले आगामी दिनमा अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा यस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
