सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष पुर्याएको निर्णय सत्तारुढ दलबीचको सहमतिमा लिइएको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ‘वृद्धभत्ताको उमेर किन बढाइयो?’ भनी प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सबै सत्तारुढ दलहरूबीचको सहमति अनुसार उमेरहद बढाइएको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘यो निर्णय सरकारले एक्लै गरेको होइन, सत्तारुढ गठबन्धनकै छलफलपछि गरिएको हो।’ साथै उनले अहिले भत्ता खाइपाई रहेका व्यक्तिहरूको हकमा यो निर्णयले असर नपर्ने पनि प्रस्ट पारे। ‘भत्ता पाइरहेका वृद्धवृद्धाले पाउने सुविधा रोकिने छैन’ उनले स्पष्ट गरे।
यसअघि ६८ वर्ष पुगेका नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था थियो। अब भने उमेरहद बढाएर ७० वर्ष पुर्याइएपछि सर्वसाधारणले यो निर्णयलाई त्यति मन पराएका छैनन्। देशमा बेरोजगारी उच्च हुँदा कतिपय परिवारको जीविकोपार्जन वृद्धभत्तामै निर्भर रहँदै आएको छ।
यसैबीच, अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट यथार्थपरक रहेको र बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरेका छन् । विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले शिथिलतामा रहेको अर्थतन्त्रलाई वर्तमान सरकारले चलायमान बनाएको दाबी गरे ।
उनले बजेटमा स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको बाँडफाँड यथार्थपरक गरिएको बताउँदै संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुरूप अपवादबाहेक तीन करोडको सीमालाई पालना गर्ने दृढता व्यक्त गरेको स्पष्ट गरे । नै बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत बढी गरिएको स्मरण गराउँदै उनले साधारण खर्च घट्ने र पुँजीगत खर्च बढ्ने सिलसिलामा ब्रेक लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
नेपालको संविधानको अधिकारको सूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा आयोजना वर्गीकरण मापदण्डअनुसार सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा विनियोजन नगर्ने नीति लिएको कुरा स्पष्ट छ । तर यसका केही अपवादहरू पनि छन् तीन करोडभन्दा कम विनियोजनबाट सम्पन्न हुने क्रमगत आयोजनाहरू छन् भने त्यस आयोजनामा तीन करोडभन्दा कम विनियोजन हुनसक्छ उनको भनाइ थियो ।
उनले तीन करोडभन्दा साना आयोजनाहरू विनियोजन भएका छन् भने त्यस्ता आयोजनालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले अख्तियारी प्रदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउने स्पष्ट पारे ।
