पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विशेष अदालतमा बयान दिन उपस्थित भएका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी विशेष अदालतमा बयान दिनका लागि स्वयं उपस्थित भएका हुन् ।
विशेष अदालतको इजलास नम्बर २ मा न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा नेपालको बयान सुरु भएको छ । बयानपछि थुनछेक बहस हुने कार्यसूची रहेको अदालतका प्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
नेपालले यसअघि अदालतमा उपस्थित हुन पाउने सुविधा उपयोग गर्न निवेदन दिएका थिए । उनका कानुनी प्रतिनिधिहरूका अनुसार निवेदनको आधारमा मुद्दाको पेसी तोकिएपछि उनी आफैं हाजिर भएका हुन् ।
अख्तियारले गत जेठ २२ गते पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको आरोपमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपालसहित तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दिवंगत डम्बर श्रेष्ठ र उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव दिवंगत माधवप्रसाद घिमिरे र उनकी पत्नी कमला घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लीलामणि जोशी, कलानिधि पौडेल लगायतलाई प्रतिवादी बनाइ आयोगले जेठ २२ गते विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिगो, जरिवाना र सजाय माग गर्दै अभियोगपत्र दायर गरेको छ ।
२०६६ माघ १८ गते नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन गर्न काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो ।
तर, पछि हदबन्दीभन्दा बढी कानुनविपरीत जग्गा बिक्री गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले यसबारे अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
पतञ्जली योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानुनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावका रुपमा पेस गरे/गराएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै एकीकृत समाजवादीका सांसद नेपालको पद निलम्बनमा परेको छ ।
नेपालनिकट कानुन व्यवसायीहरू बयान छिटो टुंग्याएर उनलाई साधारण तारेखमा छोड्नुपर्ने जिकिर गर्दै थुनछेक बहसमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छन् । सरकारी वकिल पक्ष भने उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने पक्षमा बहस गर्ने तयारीमा छ ।
