नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले आफ्ना पार्टीका मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रियाविना हटाइएको कार्य असंवैधानिक मात्र नभई अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्णरहेको बताएकी छिन् । उनले अब आफूहरु सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिने घोषणा पनि गरेकी छन् ।
माननीयहरू पार्टीको इज्जत भएको बताउँदै उनीहरूको बेइज्जती पार्टीकै बेइज्जती हुने उनी बताउँछिन् । ‘पछिल्लो समय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका माननीय मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रियाविना हटाइएको कार्य, केवल असंवैधानिक होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा रन्जिता लेख्छिन्, ‘हामी यो कदमलाई सत्ता घमण्ड, मनपरि र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानको रूपमा लिन्छौं ।’
प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णय पार्टीले गरिसकेको बताउँदै उनले यसलाई जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम रहेको बताएकी छिन् । नाउपाका संघीय संसद्मा ४ संसद् छन् ।
त्यस्तै मधेस प्रदेशमा १ लुम्बिनी प्रदेशमा ४, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ संसद् रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । ‘यो उपस्थिति केवल सांसदहरूको सङ्ख्यामा सीमित छैन, जननिर्वाचित हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ,’ उनले लेखेकी छिन्, ‘यो जनताको भरोसा, संविधानप्रति हाम्रो निष्ठा, र उत्पीडित समुदायहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हो ।’
रन्जिताले सामाजिक सञ्जालमा के लेखिन् ?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आज देशको चारवटै तह-
संघीय संसद (४ जना माननीय)
मधेश प्रदेश (१ जना माननीय),
लुम्बिनी प्रदेश (४ जना माननीय),
सुदूरपश्चिम प्रदेश (७ जना माननीय)
मा जननिर्वाचित हैसियतमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ।
यो उपस्थिति केवल सांसदहरूको संख्यामा सिमित छैन-
यो जनताको भरोसा, संविधानप्रति हाम्रो निष्ठा, र उत्पीडित समुदायहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व हो ।
तर पछिल्लो समय, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीका माननीय मन्त्रीलाई कुनै औपचारिक संवाद, कारण वा प्रक्रिया विना हटाइएको कार्य- केवल असंवैधानिक होइन, अपमानजनक र अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
हामी यो कदमलाई सत्ता घमण्ड, मनपरी र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको अपमानको रूपमा लिन्छौं ।
पार्टीभित्र गहिरो छलफल र
पार्टी संरक्षक माननीय रेशम चौधरीज्यूको दृढ मार्गदर्शन अनुसार,
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब
प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको छ।
यो निर्णय जनताको म्यान्डेट, पार्टीको सम्मान, र
जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम हो।
हाम्रो माननीयहरू पार्टीको इज्जत हुन्।
उनीहरूको बेइज्जती पार्टीको बेइज्जती हो- र
पार्टीप्रति जनताको विश्वासमाथिको अवमूल्यन हो।
अब, हामी सदनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा दृढताका साथ उभिनेछौं
