काठमाडौं, असार २६ :

नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको अनुशासन समितिले पूर्वाग्रह राखेर पार्टीका नेताहरुमाथि कारबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संस्थापन इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयमा भएको संस्थापन इतर समूहले अनुशासन समितिले पूर्वाग्रह राखेर पार्टीका नेताहरुमाथि कारबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको हो । नेताहरुले विधानतः कारबाही सही नरहेको बताएका छन् ।

सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस सांसद एवं संस्थापनइतर पक्षधर नेता राजेन्द्र बजगाईंले उजुरी परेको समयको ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने कांग्रेसको विधान रहे पनि करिब तीन वर्षपछि कारबाही गरिनु गलत भएको बताए । उनले गठबन्धनको उम्मेदवार हराउन लागेको भन्ने आधार बनाएर अहिले कारबाही गर्नु उचित नरहेको तर्क गरे । आसन्न निर्वाचन २०८४ र त्योभन्दा अघि पनि मध्यावधिको रुपमा पनि हुनसक्ने स्थितिलाई हेरेर कारबाही गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । उनका अनुसार भेलामा पार्टीको महाधिवेशनबारे पनि छलफल भएको छ ।

‘विधानतः कारबाही ठीक छ कि छैन भन्ने विषयमा कुरा भयो । उजुरी परेको समयको ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने छ । त्यो संगत नभएकाले यो वैधानिक छैन भन्ने कुरा भयो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका समस्याहरु पार्टीभित्रका द्वन्द्व समान रुपले हेर्न लायक छ । त्यहाँ पनि कारबाहीको शृंखला चलेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि अनुशरण गर्‍यौं भन्ने हो । गठबन्धनको उम्मेदवार हराउन लागेको भन्ने आधार बनाइएको छ । आसन्न निर्वाचन २०८४ र त्योभन्दा अघि पनि मध्यावधिका रुपमा भनेर गर्न खोजिएको बुझियो । पार्टीको विधान तोकिएकै समयमा हुन्छ भन्ने विषयमा संशय रहेकोबारे पनि छलफल भएको छ ।’

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले कारबाही पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको बताए । सिंगो पार्टीको हित र विधानविपरीत गई कारबाही गरिएको भन्दै यसलाई स्वकार्न नसकिने बताए । उनले १५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विधि, विधान र प्रक्रियाविपरीत पूर्वाग्रहले कारबाही भएको आरोप लगाए ।

‘कारबाहीहरु अत्यन्त पक्षपातपूर्ण र पूर्वाग्रही छ । सिंगो पार्टीको हित र पार्टीको विधानलाई गम्भीर अध्ययन गरेर हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत भएको छ । नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावलीले उजुरी परेको ६ महिनाभित्रै कारबाही गर्नुपर्ने भनेको छ । अहिले आएर दुई/तीन वर्षपछि किन कारबाही भइरहेको छ । यो गम्भीर कुरा छ,’ उनले भने, ‘१५औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर विधि, विधान र प्रक्रियाविपरीत पूर्वाग्रहले काम भएको छ । कुनै पनि साथीहरुलाई हामी अन्याय हुन दिँदैनौँ । विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै कारबाही स्वीकार गर्दैनौँ ।’

अनुशासन समितिको कारबाहीमा परेका कांग्रेस खोटाङ जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईले पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर कारबाही गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर पार्टीलाई क्षति पुर्‍यायो भने उसलाई अनुशासनको ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने विधान भएपनि त्यो प्रावधानको उपयोग हुन नसकेको बताए । आफूहरु बीपीको विचारबाट प्रेरित भएर पार्टीमा लागेको उनको भनाइ छ । पार्टी विचार, सिद्धान्त र ट्रयाकभन्दा बाहिर गइरहेको उनले दाबीसमेत गरे ।

‘पार्टीको विधानभन्दा बाहिर गएर पार्टीलाई क्षति पुर्‍यायो भने उसलाई अनुशासनको ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने विधान थियो । त्यो प्रावधानलाई उपयोग गर्दा कुन ढंगले उपयोग गरेको छ, त्यसको अन्तर्यलाई बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित छ । बीपीको विचारबाट प्रेरित भएर पार्टीमा लागेको हो । अहिलेको नेतृत्वहरु जान्दैनौँ । पार्टी विचार, सिद्धान्त र ट्रयाकभन्दा बाहिर गइरहेको छ ।’

अर्का कांग्रेस नेता एवं अनुशासन समिति सदस्य सञ्जय गौतमले अनुशासन समितिमा २१ सयभन्दा बढी मुद्दा रहेको बताए । कतिपय केन्द्रीय सदस्यका, पदाधिकारीका मुद्दाहरु पनि रहेको उनको भनाइ छ । अनुशासन समितिका बहुमत सदस्यहरुले पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको र यो राम्रो नभएको गौतमले बताए । उनले निष्कासन गर्ने कुरा अन्तिम रहेको र त्यहाँ पुग्ने स्थिति नरहेको बताए ।

‘अनुशासन समितिका धेरै मुद्दा छन् । २१ सयभन्दा बढी मुद्दा छन् । कतिपय केन्द्रीय सदस्यका, पदाधिकारीका मुद्दाहरु पनि छन् । व्यापक रुपमा छलफल गरेका छौँ । सर्वसम्मत हुन सकेन,’ उनले भने, ‘पार्टीको केही साथीहरुले बहुमतका आधारमा साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो । हामी त्यसमा सहमत हुन सकेनौं । असहमति राख्यौं । निष्कासन नै गर्ने कुरा अन्तिम कारबाही हो । त्यसमा असहमित जनाएका छौं ।’

कांग्रेस नेता गुरु घिमिरेले अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टी विधान र नियमावलीविपरीत रहेको बताए । उनले यो अवैधानिक र पक्षपातपूर्ण रहेको दाबी गरे । पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई पाखा लगाउने उद्देश्यमा आधारित रहेर कारबाही गरिएको उनको आरोप छ । कारबाहीबारे अनुशासन समितिका पाँचजना सदस्यमध्ये दुईजनाले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको पनि जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘अनुशासन समितिले गरेको कारबाही पार्टी विधान र नियमावलीविपरित छ । अवैधानिक छ । यो पक्षपातपूर्ण र गुट प्रेरित छ । पार्टीभित्रको अर्को पक्षलाई पाखा लगाउने उद्देश्यमा आधारित छ । यो निर्णय बहुमत र अल्पमतका आधारमा गरिएको छ । अनुशासन समितिका पाँचजना सदस्यमध्ये दुई जनाले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ ।’

नेताहरुले राजनीतिक रुपबाट अभिप्रेरित भएर कारबाही गरिएको बताउँछिन् । अनुशासनको कारबाहीको प्रक्रियाबारे सभापति शेरबहादुर देउवालाई स्मरण गराउने सहमति भएको बताए । केन्द्रिय समितिबाट कारबाहीबारे अन्तिम टुंगो लाग्ने जिकिर गरेका छन् । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धी समूहलाई पेल्ने प्रयत्नको सालिन र सभ्य रुपबाट हुने बताए । नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिले पार्टीको हितविपरीत काम गरेको र गत निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नसघाएको भन्दै केही नेता कार्यकर्ताहरुलाई कारबाही गरेको छ।