परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा इटालीको रोममा आयोजित खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को ४४औँ अधिवेशन एवं सोही क्रममा आयोजित उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय कन्फ्रेन्समा सहभागी भई शुक्रबार स्वदेश फर्किएकी छन् ।
जुन २८ देखि जुलाई ४ सम्म आयोजित एफएओ कन्फ्रेन्सको प्रमुख सत्रका साथै यसका दौरानमा आयोजित अन्य उच्चस्तरीय बैठक तथा कार्यक्रमहरूलाई राणाले सम्बोधन गरेकी थिइन् । उनले सम्बोधनमा नेपालले खाद्य अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरुले आधार प्रदान गरेका जानकारी दिएकी थिइन् ।
खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीतिमार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट नेपालले सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गर्दै आएको पनि परराष्ट्रमन्त्री राणाले बताएकी थिइन् । अतिकम विकसित, साना टापू राष्ट्रहरु तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुमा खाद्य अधिकार तथा पोषणका सम्बन्धमा धारणा राख्दै उनले नेपाललगायत यी देशहरुले जलवायु परिवर्तनको क्षति व्यहोरिरहेको तर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
नेपाल र योजस्ता भूबनोट रहेका देशहरुका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा अनुदान दिइनुपर्ने माग पनि उनले राखेकी थिइन् । साथै उनले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।
त्यसपश्चात गरेको जर्मनीको भ्रमणका क्रममा राणाले जर्मनीका विदेशमन्त्री डा. जोहान डेबिड वेडफुलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । बर्लिनमा गत मंगलबार भएको भेटमा नेपाल र जर्मनीबीचको द्विपक्षीय व्यापार थप प्रवर्धनका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रबीचको सञ्जाललाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै राणाले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखानालगायत क्षेत्रमा जर्मनीको लगानीका लागि आग्रह गरेकी थिइन् ।
उनले नेपाल र जर्मनीबीच सिधा हवाई उडानका लागि प्रस्ताव गर्नुका साथै नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले जर्मनी, युरोपियन युनियन एवं अन्य साझेदारहरुबाट स्रोत, प्रविधि र आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताएकी थिइन् ।
राणाले ईयू र आइकाओको मापदण्डबमोजिम नै नेपालले कानुन निर्माण सुरु गरिसकेकाले नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउने भूमिकाका लागि ईयूको एक प्रभावशाली सदस्य राष्ट्र जर्मनीसँग अनुरोध पनि गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी राणाले नेपालले राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्को सदस्य, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् सदस्य तथा सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकाले त्यसमा सहयोगका लागि जर्मनी सरकारसँग आग्रह गरिन् । उनी इटाली र जर्मनीमा लगानी बोर्ड नेपालद्वारा नेपालमा लगानी प्रवर्धनका लागि आयोजित कार्यक्रममा पनि सहभागी भएकी थिइन् ।
