नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठुला पूर्वाधार विकासका लागि वैकल्पिक वित्त परिचालन जरुरी रहेको बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै पुनले ठुला पूर्वाधार विकासमा वैकल्पिक वित्त परिचालन ढिला भइसकेको बताए ।
विश्व अर्थतन्त्र संकटमा रहेको, भू-राजनीतिक तनावले विदेशी सहयोग वा लगानीका सम्भावना सीमित भएको तथा नेपाल छिटै अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरान्नति हुँदै गरेको अवस्थामा वैकल्पिक वित्तको खोजी गर्न ढिला गर्न नहुनेमा उनको जोड थियो ।
राजस्वबाट दैनिक प्रशासनिक खर्च धान्नसमेत मुस्किल रहेको विद्यमान अवस्थामा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने स्रोतको सीमितता रहेको चर्चा गर्दै उनले वैदेशिक लगानी, निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपाली समुदायसँगको सहकार्यमा वैकल्पिक पुँजी परिचालन गर्न सक्नुपर्ने औंल्याए । यद्यपि अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि प्रस्ताव गरेको संगठन संरचना कमजोर रहेको टिप्पणी उनको थियो । पुनले अर्थ मन्त्रालयको शाखा/महाशाखाजस्तो प्रस्तावित संरचनाले वैकल्पिक वित्तका लागि लगानी जुटाउन र खर्च गर्न नसक्ने स्पष्ट गरे ।
प्रस्तावित अवधारणाअनुसारकै संरचना बने वैकल्पिक वित्त परिचालनबाट लाभ नमिल्नुका साथै सरकारमाथि थप अविश्वास बढ्न जाने उनले बताए ।
‘अर्थमन्त्रीजीले प्रस्ताव गर्नुभएको संरचना हेर्दा अर्थ मन्त्रालयको शाखा/महाशाखाजस्तो छ । अर्थ मन्त्रालयको सचिव बस्ने सह-सचिव बस्ने, पूर्वाधारसम्बन्धी मन्त्रालयको सहसचिव बस्ने अनि कोष भनेर कसरी आउँछ विदेशी बैंकहरु ग्रिन फन्डहरु ?’ पुनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो संरचना बनाएर लगानी जुट्दैन । खर्ब-खर्बको बजेट परिचालन गर्ने संरचना यो हुन सक्दैन । प्रतिस्पर्धी संगठन हुनुपर्छ, जसले लगानी पनि गर्छ, लगानी जुटाउँछ, लगानीलाई मुनामाफमूलक बनाउँछ, राम्रो आय गर्छ र नाफा पनि बाँड्न सक्छ । खुरुखरु विदेशमा बस्नेबाट पैसा उठायो या डिभेन्चर जारी गर्यो । अनि यसले नाफा दिन सक्दैन अनि सरकारमाथि अर्को अविश्वास हुने सम्भावना हुन्छ ।’
वैकल्पिक वित्त परिचालन विश्वभर चल्तीमा रहेको नयाँ अवधारणा भन्दै विधेयक ल्याएकामा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिए । विधेयकमाथि सक्रिय छलफल गरी परिस्कृत गरी यो अवधारणालाई साथर्क बनाउन आफ्नो दलका तर्फबाट पूरै सहयोग हुने प्रतिबद्धता पुनले जनाए । ‘हामीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिका ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्न वित्तको अभाव छ । वैकल्पिक वित्त परिचालन पुँजीलाई स्रोत वा कोषका रुपमा विकास गर्ने विश्वव्यापी नयाँ अवधारणााका रुपमा आएको छ । हामीले विगतमा केही प्रयोग पनि गरेका छौं । त्यस अर्थमा यो विधेयक स्वागतयोग्य छ । सार्वजनिक वित्तको अभावमा पूर्वाधार लगानीमा हामीलाई पुगिराख्या छैन । राजस्वबाट साधारण खर्च नै नधान्ने अवस्थामा थप लगानीका लागि हामीलाई पुँजीको अभाव रहेको छ । त्यो ग्यापलाई पूरा गर्न यो विधेयक जरुरी थियो । त्यसका लागि सरकारलाई र मन्त्रीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
पुनले गत वर्षको बजेटमा आफूले खाडीसहित विभिन्न मुलुकमा प्रयोगमा रहेको ‘सोभरेन्ट वेल फन्ड’ को अवधारणा अघि सारे पनि विधेयकमा समावेश नगरेकामा असन्तुष्टि जनाए । उनले संशोधनका क्रममा उक्त विषय समावेश गर्न अर्थमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
३५ खर्बभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा लगानी नभई रिजर्भमा बस्नु राम्रो विषय नभएको भन्दै उनले बढीमा ६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न पुग्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा राखेर बाँकी लगानी गर्नुपर्ने बताए । ‘विदेशी मुद्रा त्यसै थन्किएर बसेको छ । हुनुपर्थ्यो के भने विकास खर्च हुनुपर्थ्यो । त्यसो भएको भए विभिन्न मेसिनरी सामानहरु आउँथ्यो । उत्पादनमूलक लगानी हुनुपर्थ्यो तर, त्यसो हुन सकिराखिएको छैन र रिजर्भ छ । ६ महिनाजति आयात धान्नका लागि राखेर बाँकी पैसा रिजर्भ वा सोभरेन्ट फन्ड बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । त्यो विधेयकमा आएको छैन । त्यो कुरा सम्बोधन गर्ने ढंगले जाओस् ।’ उनले राजमार्ग, ठुला सडक, पुल र सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारको ६० प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत लगानीको अवधारणामा जान सकिए पूर्वाधार विकासमा मुलुकले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘छिमेकी भारतमै के अनुभव छ भने ६० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्छ, ४० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले लगानी गर्छ, बाटो बनाउँछ । अब प्राइभेट सेक्टरसँग सहकार्य गरेर नागढुंगा वा सिद्धबाबाजस्तो सुरुङ खन्नुपर्छ । हाइवे, सडक र पुलहरु प्राइभेट हुन्छन् भन्ने कुरा हो । त्यसो गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक र एचआईडीसीएल (हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड) जस्ता कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ पुनले भने ।
