शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको दैनिक गतिविधिहरुमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । समितिमा आज राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफल भएको थियो । जसमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले प्रयोगशालाका ‘डे टू डे’ काममा मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका हुन् ।
प्रयोगशालाको लगानी सबै सरकारले गर्ने र नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुको काम पनि यसले गर्ने बताए । सात प्रदेशमै यसको संरचना बनाउने प्रस्ताव रहेको भए पनि रातारात यसको संरचना बनाउन भने नसकिने स्पष्ट पारे ।
‘यसको डे टु डे फंग्सनमा मन्त्रालयले कुनै भूमिका खेल्दैन । हस्तक्षेप गर्दैन । तर यसको लगानी सबै नेपाल सरकारले गर्ने हो । नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुका काम पनि यसले गर्छ,’ उनले भने, ‘विधेयकमा प्रस्तुत भएको कुरा ठीक छ । यसको संरचना रातारात बन्दैन । हामीले संरचना त लगेका छौं सातै प्रदेशमा । यसको महँगो संरचना हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ ।’
समितिको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले प्रयोगशालाले नै आफूले काम गर्ने भन्ने नाममा खुला छोड्न भने नहुने बताए । उनले तोकिएबमोजिम हुने भन्ने कुराहरु राख्दा कार्यकारी व्यक्तिले आफूअनुकूल निर्णय गर्ने अवस्था आउन दिनु नहुने उनको भनाइ छ ।
‘खुला छोड्ने कुरा अबको समयमा हुँदैन । पहिलाको राणाकालीन पालादेखि गरी आएको तोकिएबमोजिम गर्ने, आफूलाई के मन लाग्छ पछि कार्यकारीले गर्ने अवस्था अब छैन । अहिले हामीले जति पनि ऐन बनाइरहेका छौँ । ती सबै ऐनमा यसै किसिमले गएका छौं,’ उनले भने ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले भविष्यको अनुसन्धानमा तुलनात्मक अध्ययन पर्नसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । नयाँ प्रविधि र विधिहरुबाट पुरानो अभिलेखहरुको संरक्षण गर्न अति आवश्यक हुने धारणा राखेका थिए ।
