संघीय निजामति विधेयकमा रहेको दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ प्रावधान हटाउने गरी सत्तारुढ नेकपा एमालेले राष्ट्रियसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहित इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मिणी कोइराला र सुमित्रा विसीले संयुक्त रुपमा उक्त संशोधन दर्ता गराएका हुन्। भट्टराईले निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियड आवश्यक नरहेको भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पुगेको अवस्थामा त्यहाँ संशोधन दर्ता भएको हो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राजीनामा वा अवकास लिएका कर्मचारीले पुनः सरकारी नियुक्ति लिन कम्तीमा दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको थियो।
तर समिति सभापति रामहरि खतिवडाले असार १ गते पेस गरेको प्रतिवेदनमा उक्त प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको भेटिएपछि संसदले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको छ।
उक्त विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सम्भावित अनियमितताबारे छानबिन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। सोही छानबिन प्रक्रियाबीच सत्तारुढ दल एमालेले राष्ट्रियसभामा पुगेर कुलिङ पिरियड हटाउने पक्षमा उभिएको हो।
