शनिबार, २१ कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण #पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण
समाचार भिडियो

सत्याग्रहमा बसेका नगरप्रमुख भट्टराई भन्छन्- ‘५ वर्षपछि गाउँमा बाँदर, नील गाई र बँदेलले मतदान गर्ने स्थिति नआओस्’

· सोमबार, १२ साउन, २०८२ मा प्रकाशित
सत्याग्रहमा बसेका नगरप्रमुख भट्टराई भन्छन्- ‘५ वर्षपछि गाउँमा बाँदर, नील गाई र बँदेलले मतदान गर्ने स्थिति नआओस्’
काठमाडौं, साउन १२ :

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका खोटाङका नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग बढाउँदै आयातित सामग्रीको न्यूनीकरण गर्न माग गरेका छन् ।

काठमाडौंको माइतीघरमा सत्याग्रह सुरु गरेका उनले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न संघीय ऐन बाधक भएकाले पटक-पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोधलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गरेपछि सातबुँदे मागसहित सत्याग्रहमा बसेको जनाए ।

स्थानीय स्रोत र सामग्री प्रयोग गर्न स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नसक्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ । गाउँघरमा खेर गएका कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने हो भने आयातित सामग्रीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने पनि उनले बताए ।

यसले स्थानीयलाई रोजगारी दिन सकिने र वातावरण, पर्यावरणमैत्री नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालयहरु बनाउन सकिने भट्टराईले बताए । नगरपालिकाले बाँसको प्रवर्धनमा जोड दिइरहेको पनि बताए ।

बाँदरको समस्याले नागरिक बसाईं सरिरहेको र अबको पाँच वर्षपछि कुनै पनि पार्टीबाट उम्मेदवार हुँदा पनि बाँदरले मतदान, बँदेलले, नील गाईले मतदान गर्नुपर्ने अवस्था हुने उनले दाबी गरे । प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन उत्पादन गर्नेले नै गर्नुपर्ने र त्यो गर्न नसके प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त उपलब्ध गराउनुपर्ने नगरप्रमुख भट्टराईले माग गरे । उनले भने, ‘प्लास्टिकजन्य वस्तुको व्यवस्थापन उत्पादन गर्नेले नै गर्नुपर्छ । यदि हुँदैन भने प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत रकम अतिरिक्त उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’

भुइँमान्छेको आवाज सरकारले नसुनेपछि संघ सरकारको आँगनमा आन्दोलन गरिएको उनले बताए ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार