नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) जस्ताको तस्तै पास भए उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले आयोजना गरेको देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थिति विषयक कार्यक्रममा उनले ऐनमा संशोधनको प्रस्तावअनुसार जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा उद्योगधन्दा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यसबाट आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्ने खतरा रहेको बताए ।
अध्यक्ष ढकालका अनुसार बाफियासँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न प्रस्तावित विधेयकमा बैंकर र उद्योगी छुट्याउने प्रस्तावमा राखिएको परिभाषामा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ । ढकालले आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प नभएको दोहोर्याए ।
उच्चस्तरीय आर्थिक आयोग गठन, आयोगको सुझावअनुसार विभिन्न ३० वटा कानुनको संशोधन र बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषयले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको उनको भनाइ छ । देशको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताउँदै आएकामा वर्तमान सरकारले गरेका नीतिगत सुधारहरुको प्रयासहरु स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।
आव ०८२/८३ को बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानेर आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसबाट महासंघ आशावादी र उत्साहित भएको छ । ‘व्यवसायी र बैंकर छुट्याउने भन्ने जुन विषय छ । यसले अर्थतन्त्रमा समस्या पार्नसक्छ । एकातिर प्रमोटरलाई उत्तरदायी बनाउने भन्दै ५१ प्रतिशत सेयर संस्थापकलाई दिने भनिएको छ । यसबाहेक सम्बद्ध पक्ष भनेर परिभाषित गरिएको छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यो व्यवस्थाअनुसार १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने हो भने सबैजसो उद्योगधन्दा व्यवसाय बन्द हुने जोखिम छन् ।’
अध्यक्ष ढकालले नेपालमा पर्याप्त सम्भावना भएकाले यी सम्भावनाबाटै आर्थिक समृद्धिको खाका कोर्न सकिने बताए । उनले नकारात्मक सोचबाट सकारात्मकताको दिशामा जानुपर्ने तर्क गरे । उनका अनुसार देश विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन आवश्यक रहेको छ ।
