काठमाडौं महानगरपालिकाले वसुन्धरास्थित मोर्गन इन्टरनेसनल सेकेन्डरी स्कुलमा अनुगमन गरेको छ ।
मोर्गनमा महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न विभागले गरेको संयुक्त अनुगमन टोली पुगेको हो । शिक्षा विभागमा प्राप्त उजुरीका आधारमा गरिएको अनुगमनले विद्यालय सञ्चालनमा गम्भीर अनियमितता फेला पारेको सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले बताए । महानगरपालिकाले विद्यालयलाई तीन दिनभित्र २२ क्षेत्रसँग सम्बन्धित कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘अन्यथा कानुनबमोजिम अगाडि बढ्नेछ,’ झाले भने ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोग, राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहरी व्यवस्थापन विभाग र शिक्षा विभागको संयुक्त टोलीले विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको मुख्य उद्देश्य छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शुल्क संरचना र नियामक मापदण्डको पालनाबारे जाँच भएको थियो ।
सहरी योजना आयोगका सदस्य झाले अनुगमनका क्रममा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको जाँचबाट सुरु गरिए पनि विद्यालयमा अन्य कैयौं समस्या फेला परेको बताए । ‘महानगरमा प्राप्त गुनासोका आधारमा हामीले पहिले मौखिक रुपमा पनि सोधपुछ गरेका थियौं । तर गुनासो सम्बोधन नभएपछि अनुगमनमा गएका हौं । हामीले विद्यालयमा अनुगमन सुरु गरेपछि विभिन्न अनियमितता देख्यौं । संयुक्त टोलीको अनुगमनपछि विद्यालयको सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो,’ झाले भने ।
विद्यालयले आफूलाई ‘इन्टरनेसनल’ भन्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा नगरेको अनुगमन टोलीले फेला पारेको छ । झाले थपे, ‘इन्टरनेसनल नाम राख्ने विद्यालयले सोही स्तरको पाठ्यक्रम, शिक्षक र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्छ तर त्यस्तो भएको पाइएन ।’
शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख केशव ज्ञवालीले विद्यालयमा देखिएका समस्याबारे जानकारी दिए । ‘हामीले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीबाट शुल्क लिइएको र विद्यालयले २४ हजारदेखि ३० हजारसम्मको शुल्क माग गरेको गुनासो प्राप्त गरेका थियौं,’ उनले भने । अनुगमनले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, क्यान्टिन सञ्चालन र सञ्चालन अनुमतिमा कमजोरीहरू फेला पारेको उनको भनाइ छ ।
‘यसअघि हामीले विद्यालयलाई अनधिकृत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थियौं तर गुनासो दोहोरिएपछि संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्यो,’ ज्ञवालीले भने । विद्यालयले तीन वर्षअघि बूढानीलकण्ठबाट बसुन्धरामा स्थानान्तरण भएको र कक्षा ११ र १२ को सञ्चालनका लागि तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट अनुमति लिएको दाबी गरेको छ । यी दाबी पुष्टि गर्न महानगरपालिकाले कागजात माग गरेको हो ।
महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको अनुमतिपत्र, शुल्क संरचना र छात्रवृत्तिसम्बन्धी विवरण, भौतिक पूर्वाधार (कक्षाकोठा, सुरक्षा, क्यान्टिन) सम्बन्धी कागजात, राजस्व र करसम्बन्धी रेकर्ड, विद्यालय स्थानान्तरणसम्बन्धी कागजातलगायत कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि तीन दिनभित्र शिक्षा विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो । तोकिएको समयमा कागजात पेस नभएमा कानुनअनुसार कारबाही हुनेसमेत ज्ञवालीले बताए ।
‘हामीले निजी विद्यालयहरूको अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । विद्यार्थी र अभिभावकको गुनासो सम्बोधन गर्न र विद्यालयको वैधानिकता जाँच गर्न शिक्षा विभाग सक्रिय छ,’ उनले भने । ज्ञवालीले कागजात प्राप्त भएपछि थप अध्ययन गरी विद्यालयको नियमन गर्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले मागेका कागजातका आधारमा विद्यालयको वैधानिकता र अनियमितताबारे निर्णय लिन्छौं । यदि विद्यालयले समयमै कागजात पेस गर्न नसके कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
महानगरपालिकाले हालै सामुदायिक र निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको छ । मोर्गन इन्टरनेसनलको यो घटनाले निजी विद्यालयहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मुद्दालाई थप उजागर गरेको सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ सस्मित पोखरेलले बताए ।
