बागमती प्रदेशले आज (मंगलबार) नयाँ नेतृत्व पाएको छ । बागमती प्रदेशको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
लामो समयदेखि कांग्रेसमा सक्रिय नेताका रूपमा परिचित बानियाँको राजनीतिक यात्रा झन्डै चार दशक लामो छ । मकवानपुरको हर्नामाडीमा २०२७ सालमा जन्मिएका बानियाँले २०४४ सालमा राजनीतिमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको उनको यात्रा संविधानसभा सदस्य, राज्यमन्त्री हुँदै अहिले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म पुगेको छ ।
८ साउन २०८१ मा बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेसँगै प्रदेशको नेतृत्व कांग्रेसले लिएको थियो । यद्यपि एक वर्षअघिको सहमतिअनुसार कांग्रेस र एमालेले २०-२० महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका थिए । लामाले नुवाकोटबाट कांग्रेसको तर्फबाट पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए । तर समयको चालले परिस्थिति बदलिएको हो ।
आगामी बजेट तथा कार्यसम्पादनको विषयमा कांग्रेसभित्रको असहमतिले सरकारभित्रै दरार ल्यायो । बानियाँपक्षीय नेताहरूले लामा नेतृत्वको आलोचना गर्दै सत्ता समीकरणलाई नै उल्ट्याउने तयारी थाले । लामामाथि संसदीय दलमै विश्वास गुमेको भन्दै कांग्रेसकै २२ जना सांसदले उनको विपक्षमा मत दिएपछि उनी दलको नेताबाट बाहिरिनुपर्यो । साथै मन्त्रिपरिषद्मा रहेका कांग्रेसकै चार मन्त्रीले एकैपटक राजीनामा दिएपछि लामाको नेतृत्व संकटमा पर्यो ।
यसपछि कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा इन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भए । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले सरकार गठन गर्नसक्ने प्रावधानअनुसार बानियाँले एमालेसहित ६४ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदको दाबी गरेका हुन् । कुल ११० सदस्य रहेको बागमती प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५६ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट किरण थापा मगरलाई पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिइएको छ । साथै जयराम थापालाई श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री, भरतबहादुर केसीलाई वन तथा वातावरणमन्त्री, मधुसूदन पौडेललाई कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री, दिनेशचन्द्र देवकोटालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र विन्दु श्रेष्ठलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बानियाँ नेतृत्वको सरकारको स्थायित्व अझै पनि राजनीतिक समझदारी र कार्यसम्पादनमा निर्भर रहनेछ । खासगरी आगामी आठ महिनामा उनले कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता बाँडफाँड, बजेट कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ ।
बानियाँको अगुवाइमा बनेको यो गठबन्धन सरकारले प्रदेशमा स्थायित्व कायम गर्नसक्छ कि सक्दैन । त्यसले आगामी संघीय राजनीतिलाई समेत प्रभाव पार्नेछ ।
