एकिकृत समाजवादीका सांसद मेटमणी चौधरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तुरुन्तै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा चौधरी यस्तो बताएका हुन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम सरकारमा सहभागी दुई वटा राजनितिक दलले समर्थन फिर्ता लिएकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टी र दल जनता समाजवादीले पनि सर्मथन फिर्ता लिएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीले सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै उक्त कुराको आफ्नो पार्टीले घोर भर्सना गर्ने पनि बताए ।
उनले भने, ‘संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ । अहिले सरकारमा सहभागी दल नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले सरकारलार्ई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको आज ठीक एक महिना पुगेको छ । समर्थन दिएको अर्को राजनितिक दल जनता समाजवादीले पनि सर्मथन फिर्ता लिएको छ । तर सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्कहरु गरिरहनुभएको छ । विश्वासको मत लिन्न भनिरहनुभएको छ । उहाँको भनाई गैरकानुनी, असंवैधानिक र गैह्रजिम्मेवारी छ । संविधान पालना गर्ने व्यक्तिबाट यस्ता कुतर्क गरिनु दुःखद् कुरा हो । मेरो राजनीति दलको तर्फबाट उहाँको भनाईप्रति घोर भर्सना गर्दछु । संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्ने हो भने तुरुन्तै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’
उनले यसअघि पनि बहुमतमा रहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको पनि स्मरण गराए ।
