नयाँ संसद् भवनको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बारेमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा उनीहरुले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । थपिएको म्यादमा पनि जुलाई महिनामा लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको सांसदहरुको गुनासो छ ।
समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले देशभरको पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने कुरा बन्दै गरेको संसद् भवनको उदाहरणबाट स्पष्ट हुने बताए । उनले लिएको लक्ष्यअनुसार थपिएको म्यादमा पनि कार्यप्रगति हुन नसकेको बताइन् । म्याद थप गर्दा विलम्व शुल्क किन लागेन भन्दै उनको प्रश्न छ ।
‘हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ भन्दा संसद् भवन हेर्नुस् भन्ने गर्छन् । यसमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ । वित्तीय प्रगतिको विवरण पेस गर्दा ०.८९ प्रतिशतले हामीले यो समयसीमाभित्र सक्छौं भन्नेमा संशय त स्पष्ट देखियो,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई संशय नहुने गरी बताउनुपर्छ । कागजमा दिएको जनशक्ति परिचालन, प्रगति विवरणहरु के छ ? हामी पटक-पटक निरीक्षण गर्न जाँदा त्यहाँ देखिएको कामदारहरुको संख्या असाध्यै कम छ । म्याद थपमा किन विलम्ब शुल्क लगाएनौँ ?’
समिति बैठकमा नेकपा एमाले सांसद प्रभु हजाराले पटक-पटक म्याद थप गर्ने तर काम पूरा नहुने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले नयाँ संसद् भवनको म्याद पटक-पटक थप गरे पनि अझै पूरा हुन नसक्नुले देशभरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्थालाई गिज्याउने जिकिर गरे । अबको म्यादमा सकिने गरी काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘पटक-पटक संसद् भवनको म्याद थप्ने तर काम पूरा नहुने स्थिति छ । यो चासोको विषय भएर नै पटक-पटक अनुगमन गरिएको छ । तर प्रगति लाजमर्दो छ । देश कसरी पछि पर्यो, वास्तवमा निर्माण कार्यहरु समयमै सुसम्पन्न नभएर हो,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारमै यो अवस्था छ भने देशभरमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के होला ? अहिलेको भनेको मितिमा आगामी अधिवेशन गर्नेगरी कसरी काम गराउनुहुन्छ ? अब कुनै बहाना हुँदैन ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदनकुमार साहले साउन १८ गते स्थलगत अनुगमन गर्दा २ वर्षमा पनि काम हुन नसक्ने स्थिति रहेको बताए । उनले यही तरिकाले काम हुने हो भने दुई वर्षमा पनि काम सकिने स्थिति नरहेको दाबी गरे । जुलाईमा ३.३ प्रतिशत काम हुनुपर्नेमा जम्मा १ प्रतिशत पनि नहुनु दुःखद् पक्ष भएको उनको भनाइ छ ।
‘हामी १८ गते स्थलगत अनुगमन गर्दा दुई वर्षमा पनि काम हुन नसक्ने स्थिति छ । त्यस्तो अनुभुति भयो । यही यही तरिकाले यो डिसेम्बरमा त होइन दुई वर्षमा पनि सकिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो लक्ष्य हासिल गर्न जुलाई महिनामा ३.३ प्रतिशत काम हुनुपर्नेमा जम्मा १ प्रतिशत पनि नभएको ०.८९ प्रतिशत मात्रै भएको भनेर यहाँहरु स्वयं रिपोर्ट दिनुभएको छ । यो काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । हामी चाहने हो भने असम्भव छैन ।’
नेकपा एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले संसद् भवन अनुगमनका क्रममा कामदारहरुको संख्या कम रहेको पाएको बताइन् । हिउँदे अधिवेशन साँच्चिकै त्यहाँबाट सुरु गर्नसक्छौं त ? उनको प्रश्न छ ।
‘हामीले अनुगमन गर्दा खाजा खाने समयमा बोलाउनुभयो । ताकि त्यहाँ धेरै ठाउँ घुम्दा वायरिङ गर्ने एकजना मात्रै थिए । कामदारहरुको संख्या एकजना मात्रै भेटेपछि के काम गरोस्,’ उनले भनिन्, ‘अन्तिमपटक म्याद थपिएको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ । हिउँदे अधिवेशन साँच्चिकै त्यहाँबाट सुरु गर्न सक्छौं त ? इमानदारीसाथ भनौं ।’
सांसदहरुले म्याद पनि थपिएको र बजेट पनि भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले काम नसक्नु दुःखद् भएको बताए । उनीहरुले काम गर्न कति जनशक्ति चाहिन्छ ? भन्ने आकलन पहिला नै गर्नुपर्ने धारणा राखे । समयमा काम नसक्ने र म्याद थप गर्दासमेत ढिलासुस्ती गर्ने कुरा सह्य नहुने बताए ।
