कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले राजिनामा दिएपछि रिक्त रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एमालेको चासो देखिएको छ ।
कुलिङ अफ पिरियड छलछामसम्बन्धी विवादमा नैतिकताको आधार देखाएर सो समितिका सभापति खतिवडाले राजिनामा दिएपछि उक्त पद खाली भएको हो । कांग्रेसको भागमा परेको उक्त खाली पद आफूले राख्न एमालेले ‘गिभ एन्ड टेक’ को एक्सरसाइज सुरु गरेको समितिका सदस्यहरूले बताएका हुन् ।
समितिमा ९ जना कांग्रेस संसद छन् । कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि सदस्य छन् । महामन्त्री शर्माले आफू सभापति नबन्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । शर्मा बाहेक दिलेन्द्र बडु, हृदयराम थानी र ईश्वरी न्यौपानेमध्ये एकजना सभापति बन्ने कांग्रेसभित्र चर्चा चलेको समितिका एक कांग्रेस सांसदले बताए । तर यी मध्ये कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा पार्टी पदाधिकारीमा छलफल भने भएको छैन ।
सभापति पदबाट राजिनामा दिएका खतिवडाले एउटा कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था समितिमा एमालेले नजर लगाएको खुलासा गरेका थिए । ‘कांग्रेसलाई के दियो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति छाड्छ’ भन्ने विषयमा एमालेले एक्सरसाइज सुरु गरेको छ । त्यसका लागि एमालेले दुईवटा विकल्प अघि सारेको बताइएको छ । मन्त्रालय वा निर्वाचन आयोगमध्ये एउटा दिएर पनि कांग्रेसलाई मनाएर राज्य व्यवस्था समिति आफूले लिने तयारीमा एमाले लागेको ती सांसदले बताए ।
राज्य व्यवस्था समिति मन्त्रालयसँग साट्न कांग्रेस सहमत भए एमालेले विवादस्पद भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई राजिनामा दिन तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
मन्त्रालय नभएर कांग्रेसले निर्वाचन आयोग रोजेमा त्यो पनि दिने मनःस्थिति बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमलाई नियुक्ति दिने तयारी अवस्थामा राखिएको भए पनि हाललाई उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।
राज्य व्यवस्था समिति एमालेले पाए पदम गिरी अथवा सूर्य थापामध्ये एकजनालाई सभापति बनाउने तयारी गरेको पनि सो स्रोतको दावी छ । दोस्रो इनिङमा एमालेबाट मालदार मन्त्रालय सम्हाल्ने लिस्टमा गिरीको नाम छ । त्यसैले उनी सभापति बन्ने सम्भावना न्यून छ । छुद्र स्वभाव भएका थापाको कामबाट एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली सन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले थापालाई तुर्किमस्थान पनि साथै लिएर गएका थिए । जुन उद्देश्यका लागि राज्य व्यवस्था समिति कांग्रेसबाट थुत्न लागिएको हो, त्यो उद्देश्य पूरा गर्न थापा नै उपयुक्त पात्र भएको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ ।
यसकारण ओलीलाई चाहियो राज्य व्यवस्था समिति
राज्य सञ्चालनका लागि कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सुरुमै एमालेले लिएको भए कुलिङ पिरियडजस्ता लफडा आउँदैन थियो र आफूले चाहेजस्तो क़ानून ल्याउन सहज हुन्थ्यो भन्ने एमीलेको बुझाइ छ । लफडा भएको संघीय निजामति प्रशासन विधेयक एउटा उदाहरण मात्र हो । नागरिकता विधेयक बाहेक प्रहरी विधेयक लगायत अन्य धेरै प्रस्तावित विधेयकका बारेमा समितिमा दफावार छलफल हुन बाँकी नै छ ।
गुप्तचर भर्नादेखि प्रेस र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको कानुन निर्माणमा ओलीले आफू अनुकुलको कानून ल्याउन चाहेका छन् । झन्डै १५ वर्षसम्म शासन सञ्चालनका लागि अवरोध नहुने गरी तिनै तहको न्यायालयमा एमालेले सेटिङ गरिसकेको छ
नागरिकसँग जोडिएका हरेक कानुन निर्माणमा सरोकार राख्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि एमालेले खोजेको हो ।
त्यसका लागि विभिन्न सूत्र प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस समक्ष कुरा पुर्याइसकेका बताइएको छ । कांग्रेसले यसबारेमा केही बोलेको छैन ।
एमालेको यो रणनीति बुझेका कांग्रेसका एक सांसदको भनाइमा क्षणिक लाभ र गुटगत लाभमा रमाइरहेको कांग्रेसले समिति छोडेर मन्त्रालय लियो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन ।
