परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तन कुनै भूगोल र सिमाना नचिन्ने सीमाविहीन र मानव सभ्यताको संकट भएकाले यो समस्याको समाधानका लागि सबै देशको सामूहिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशका सांसदहरुको आज (सोमबार) बाट राजधानीमा सुरु भएको सम्मेलनमा उनले भनिन्, ‘यो मानव सभ्यताका खिलाफको साझा समस्या हो । यसले कुनै देश, भूगोल, राजनीतिक दललाई चिन्दैन । यही हिसाबले यसको समाधान खोज्नुपर्छ । यसका लागि सबैको साझा प्रयास जरुरी छ ।’
उनले हाम्रासामु खडा भएका जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय, स्वच्छ हावामा ह्रास र अन्य वातावरणीय समस्यमा केवल सरकारको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने स्पष्ट गर्दै यो दायित्व सबैको हो भनेर लाग्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी यस्तो समयमा भेला भएका छौं कि जलवायु संकट अब भविष्यको पूर्वानुमान मात्र नभएर दैनिक अनुभूत गर्ने वास्तविकता बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सबैले राष्ट्रिय एजेन्डाका रुपमा कानुन बनाउन, स्रोत-साधन परिचालन गर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्दछ ।’
विश्व मौसम विज्ञान संगठनको हालैको एक प्रतिवेदनमा पृथ्वीको तापक्रम वर्षमा १.५ डिग्री सेल्सियसले बढेको प्रसंग उल्लेख गर्दै यो गम्भीर जोखिमको अवस्थामा सुधार ल्याउन तीव्र उत्सर्जन कटौती, दीर्घकालीन लागत न्यूनीकरण र दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्ति अपरिहार्य रहेकामा पनि उनले जोड दिइन् ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको हालैको मतले जलवायु संरक्षण गर्ने, उत्सर्जन घटाउने, यसका गम्भीर प्रभावसँग जुध्ने र सीमापार हानि रोक्ने काम राज्यहरूको कानुनी कर्तव्य रहेको स्पष्ट गरिन् । भारत, पाकिस्तान र नेपालमा हालै आएको बाढीले धेरैको ज्यान लिएको, पूर्वाधारहरु नष्ट पारेको र धेरैलाई अझै बेपत्ता बनाएको बताउँदै यसले सबैभन्दा गम्भीर असर हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा परिरहेको पनि स्पष्ट गरिन् ।
भूकम्प, हिमनदीहरु पग्लिने अवस्था, अनियमित वर्षा, जैविक विविधताको क्षय, बाढी र पहिरोको सामना गरिरहेका विश्वका जलवायु-संवेदनशील देशहरूमध्ये नेपाल गम्भीर जोखिममा परेको उनको भनाइ थियो । नेपालको कार्बन उत्सर्जन अत्यन्तै नगन्य रहेको भए पनि यसको प्रभावको सबैभन्दा नराम्रो असर भोग्नुपरिरहेको बताइन् । उनले नेपालले जलवायु अन्याय भोगिरहेको धारणा राखिन् ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले गत मेमा काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करणको स्मरण गर्दै त्यहाँ विश्वभरका नेता, चिन्तक र नीतिनिर्माताहरू भेला भई २५ बुँदे रोडम्याप जारी गरिएको पनि जानकारी दिइन् ।
