भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापारका बिषयमा मिडियाबाट सोधिएका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफ मार्फत आज नेपालले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ, परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा भनिएको छ ।
जवाफमा भनिएको छ, नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू-भाग भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत औपचारिक रूपमा जानकारी गराइ सकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।
नेपाल-भारत बीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देश बीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहि आएको छ,' परराष्ट्र प्रवक्ताको जवाफमा उल्लेख छ ।
भारत र चीनले १० वर्ष पछि फेरी लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेको छ । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालको निमन्त्रणमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भदौ २ र ३ गते गरेको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका हुन् । जसले सीमा विवादलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ ।
