पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजयपछि दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। संवैधानिक इजलासले निर्वाचनमा धाँधली आरोप पुष्टि हुने प्रमाण नदेखिएको बताउँदै रिट अस्वीकृत गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठमा खनालको आरोपलाई ‘गोश्वारा’ र ‘विवेकहीन’ भनिएको छ। अदालतले निर्वाचनमा असन्तुष्टि कानुनसम्मत विधिबाट र समयमा मात्र व्यक्त गर्न मिल्ने स्पष्ट पारेको छ। खनालले मतगणना, मतपेटिका व्यवस्थापन, र मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको दाबी गरेका थिए तर अदालतले कुनै प्रमाण नभेटिएको बताएको छ।
सर्वोच्चले उम्मेदवार स्वयं सबैभन्दा उत्तरदायी पक्ष भएको र प्रमाणविना आरोप लगाउनु शोभनीय नभएको टिप्पणी गर्दै उम्मेदवारको नैतिक दायित्वबारे स्मरण गराएको छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा खनाल एमालेका महेश बस्नेतसँग २६६४ मत अन्तरले पराजित भएका थिए। खनाल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट गठबन्धनको साझा उम्मेदवार थिए।
