भारत-चीनबीच भएको लिपुलेक सहमतिको विषयले नेपालको संसद् बैठक तातेको छ । आजको बैठकमा सांसदहरुले लिपुलेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरेर दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले व्यापारिक सम्झौता गरेकोमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् । त्रिदेशीय सम्झौता हुनुपर्नेमा नेपाललाई बाइपास गरेकोमा उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको भन्दै नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना सो क्षेत्रमार्फत कुनैपनि अन्तरदेशीय व्यापार स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
‘नेपालका भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमाथि भारत–चीनबीच भएको सहमतिको विरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘देशको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गरिन्छ।’
मुख्य सचेतक बर्तौलाले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत–चीनका विदेशमन्त्रीबीच बुधबार भारतीय विदेश मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक भएको धारणामा लिपुलेक र कालापानीको भूमि हुँदै सीमा व्यापार गर्ने कुराप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।
‘भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्यामा देशहरु सानो ठूलो हुनसक्छ तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो’, उनले भने, ‘देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा कसैबाट आघात हुने काम भएको सहन सक्दैनौँ ।’ उनले नेपालको भूमिमाथि नेपालको सहभागिता, स्वीकृति र जानकारीबिना दुई देशका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमा व्यापार गर्ने विषयमा भएको सम्झौताको नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट गम्भीर विरोध र असहमति जनाए।
यस्तै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले लिपुलेकका भूभाग हाम्रै हो भन्दै यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो केपी ओलीको सीमाना र घरको कुरा होइन राष्ट्रको भूमिको कुरा हो सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ।’
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसद्मा बोल्दै सो सहमति ‘नेपाल आमालाई दुखाउने’ विषय भएको बताए। उनले नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको सीमा व्यापार सहमति स्वीकार्य नहुने बताए र सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक पहलमार्फत राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा गर्न आग्रह गरे।
यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद शिव नेपालीले लिपुलेक र कालापानीको भू-भाग छिमेकी राष्ट्रले प्रयोग गर्ने विषय गम्भीर भएकाले त्यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर देशको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा भारत–चीन सैनिकबीचको झडपपछि सो नाका बन्द गरिएको थियो। तर, २०२३ डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपालको जानकारीबिनै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि भारतीय तीर्थयात्रीको आवतजावत पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए। हालै उनीहरूबीच लिपुलेक नाका हुँदै द्विपक्षीय व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको जानकारी सार्वजनिक भएपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यसको चर्को विरोध सुरु भएको हो।
सांसदहरूले यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिइ गरिएका सहमतिहरू अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेका छन् र भारत–चीन दुवैलाई नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न चेतावनी दिएका छन्।
