नेपाल शिक्षक महासंघले आजदेखि विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनको थालनी गरेका छन् ।
गत वैशाखमा एक महिना चलेको आन्दोलन ९ बुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको थियो । तर भदौ ६ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयकमा ती सहमति कार्यान्वयन नभएको महासंघ पुनः आन्दोलनमा होमिएको अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार विधेयकले शिक्षकहरूको सेवा-सुविधा, स्थायित्व र अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ ।
महासंघले २०७५, २०७८, २०८० र २०८१/८२ मा सरकारसँग भएका सहमति लागु गर्न, अस्थायी शिक्षकका लागि ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला पदपूर्ति (हालको ६० प्रतिशत–४० प्रतिशतको सट्टा), आवधिक बढुवा, म्याद सकिएको अध्यापन अनुमतिपत्रको नवीकरण, विद्यालय कर्मचारीको तलब र पद, बालकक्षा शिक्षकको सेवा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सुरक्षा, द्वन्द्वपीडित शिक्षकको उपदान र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको विरोध गरेको छ ।
