सर्वोच्च अदालतले इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र ओभर दि टप (ओटीटी) एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ। अनधिकृत रूपमा इन्टरनेट ब्राउजर तथा डिजिटल माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण भइरहेका सामग्रीमा रोक लगाउन माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले बुधबार परमादेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङद्वारा दायर दुई छुट्टाछुट्टै रिटको संयुक्त सुनुवाइपछि परमादेश दिएको हो।
परमादेशमा इजाजत नलिई सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल, युट्युब च्यानल, ओटीटी एप्स तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रसारण हुने विदेशी विज्ञापनसहितका सामग्री रोक्न कानुनी आधार तयार गर्न सकिने स्पष्ट गरिएको छ।
२०७७ पुसमा अधिवक्ता बीपी गौतमले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा निर्बाध प्रसारण रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि इन्टरनेट ब्राउजर तथा ओटीटीमार्फत भैरहेका अनधिकृत प्रसारण सेवामाथि रोक लगाउन माग गर्दै छुट्टै निवेदन दिएका थिए।
रिटमा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब सरकारलाई कानुनअनुसार अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल, युट्युब च्यानल, ओटीटी सेवा र डिजिटल विज्ञापन प्लेटफर्महरूमा आवश्यक नियन्त्रण लागू गर्ने बाटो खुलेको छ।
