नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान महाधिवेशनमा पार्टीको नीति र विधिमा बहस हुनुपर्ने थियो, तर भावी नेतृत्व र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवादमा केन्द्रित भएको छ ।
उद्घाटन सत्रमै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको मागअनुसार आफू ११ औं महाधिवेशनबाट फेरि नेतृत्वमा आउने आशय व्यक्त गरे । उनको यो भनाइले महाअधिवेशन विधि विधानको होइन, नेतृत्वको हो भन्ने कुराले पुष्टि गर्छ । तर उनले यो महाधिवेशन नीति र विधि बसाल्ने भएकाले अहिले नै नेतृत्वको बहस गर्न नहुने भन्नसमेत भ्याएका थिए ।
महाधिवेशनस्थलमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको गतिविधिले संस्थापन समूहको निदहराम गरिदियो । विद्यालाई उक्त महाधिवेशनमा निषेध गरिएको थियो । तर, विद्याको सन्देश वितरण गर्ने समूह र सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनले सार्वजनिक गरेको सन्देशले महाधिवेशन स्थलमा संस्थापन समूहको टाउको दुखाइ बन्यो ।
विधि र विधानको बहसलाई ओझेल पार्दै महाधिवेशनस्थल भने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता बहसले तातेको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका नेताहरु पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता नवीकरण रोकिएको विषयमा विवादमा रुमलिएका छन् । जबकी विधान महाधिवेशनको बन्द सत्रमा भण्डारीको सदस्यतालाई लिएर छलफल गर्न नेतृत्वले नै रोक लगाइसकेको छ । यति हुँदा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले विद्यालाई पार्टीले आवश्यकता महसुस गरेको दिन सक्रिय राजनीतिमा फर्काउन सक्ने बताएका थिए ।
विद्याको सन्देश पत्र
विधान महाधिवेशनका लागि पुगेका प्रतिनिधिहरूलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्देशसहितको पत्र बाँडिएको थियो । प्रतिनिधिहरूलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सन्देश भन्दै पत्र बाँडिका थिए । महाधिवेशन वरपर धेरैले उक्त पत्र पढेको दृश्य देखिन्थ्यो भने कसैले पत्र नखोली खल्तीमा राखेका थिए ।
विद्याको भिडियो सन्देश भिडियो
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले पठाएको पत्र अध्ययन गरी उपयुक्त सुझाव दिन आग्रह गरेकी छन् । भिडियो सन्देशमार्फत भण्डारीले प्रतिनिधिहरूलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो पत्र अध्ययन गरेर सुझाव दिन अनुरोध गरेकी हुन् ।
भण्डारीले भिडियो सन्देशमा भनिन, ‘एमाले र उनका उद्देश्य एउटै भएकाले सबैले मिलेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेछ ।’ साथै, विधान महाधिवेशनमा उपस्थित सदस्यहरूको उपयुक्त सुझाव र सल्लाह पाउने आशा व्यक्त गर्दै उनले पार्टीको काँधमा रहेको देश विकासको ठूलो जिम्मेवारी पूरा गर्न भावनात्मक र सांगठनिक रूपमा एकसाथ अघि बढ्न सुझाव दिएकी छन् ।
बिहीबार साँझ बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीले कसलाई सदस्यता दिने वा नदिने भन्ने विषय केन्द्रीय कमिटीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभएको अवस्थामा विधान अधिवेशनमा एजेण्डा पनि बन्न नसक्ने बताइएको थियो ।
फरक मतमा पनि छलफल
सातवटा प्रतिवेदन महाधिवेशनमा पेस गरेको छ । महाधिवेशनमा पेस भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनसहितका सबै प्रतिवेदन महाधिवेशनको बन्दसत्रमा बनाइएको समूहमा छलफल हुनेछ । एमालेको सचिवालय बैठकले पारित गरेका यी दस्तावेजलाई समूहगत छलफलपछि पारित गर्ने कार्यक्रम छ । एमाले नेताहरूका अनुसार महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले राखेको फरक मतमाथि पनि छलफल गरिनेछ ।
बुर्जुवासँग सहकार्य, माओवादी च्युत
एमालेले प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण यसपटक फेरेको छ । एमालेले सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसलाई ‘उदारवादी बुर्जुवा’ शक्ति भनेको छ । ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेले २०६२–६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिलाई नेपालको इतिहासमा अद्वितीय घटना भन्दै त्यसलाई वामपन्थी र उदारवादी बुर्ज‘वाको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ ।
एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्र मुलुकको वैचारिक–राजनीतिक नेतृत्व गर्र्ने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । माओवादीको जनवादी अधिनायकत्वको एकदलीय सोच उहिल्यै असफल भइसकेको उल्लेख छ । प्रचण्डपथलाई कुनै निर्जन बाटोतिर माओवादीले थन्क्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई नाटकीय ढंगले राजनीतिक रंगमञ्चमा उदाएको पार्टीको संज्ञा दिएको छ ।
अध्यक्ष थप शक्तिशाली
धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकाहरूको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने विषय थप गरिएको छ । यसैगरी, पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणिकरण गर्ने र अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उम्मेदवार हुन प्रशिक्षण अनिवार्य
एमालेले हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्न माथिल्लो कमिटीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ६३ (१२) मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै एमालेले हरेक नेतालाई पार्टीको नीतिसँग साक्षात्कार हुनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वय गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
के छ प्रस्ताव गरेको विधान संशोधनमा ?
विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ । प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ । विधानको धारा १६(२) मा १५ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ, भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ ।
स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको संख्या घटाएर बढीमा एकतिहाइ रहने गरी निर्वाचनमार्फत् पोलिटब्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
