सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निकाय तथा कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा मात्रै स्रोत प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा राज्यका सीमित स्रोतलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी ढंगले प्रयोग गर्न अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारी निकायहरूमा हुने फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले तत्काल लागू हुने गरी विभिन्न निर्देशनहरू पनि दिएको छ।
मन्त्रालयका प्रमुख निर्देशनहरू यस्ता छन्:
गैर–प्राथमिकताका अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने।
तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी, भ्रमण तथा आतिथ्यजस्ता कार्यक्रमहरूमा आवश्यकभन्दा बढी खर्च नगर्ने।
सवारीसाधन खरिद तथा मर्मत–सम्भारमा मितव्ययिता अपनाउने।
इन्धन, विद्युत, टेलिफोन लगायतका सेवामा खर्च संयमित बनाउने।
कार्यालय सञ्चालनमा अत्यावश्यक नभएका वस्तु तथा सेवा खरिद नगर्ने।
बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरूलाई मात्र निरन्तरता दिने।
मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक खर्च विवरण पारदर्शी रूपमा मन्त्रालयमा पेश गर्ने।
अर्थ मन्त्रालयले यस्ता उपायले सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन मजबुत भई स्रोतको जिम्मेवार व्यवस्थापन हुने र पारदर्शिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
