काठमाडौं, असोज ८ :
वर्तमान सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने भएको छ । खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै सो आयोग गठन गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्न भूमि आयोग गठन गर्ने र फेरि पुनर्गठन गर्ने गर्दै आएका थिए । तर, भूमि सम्बन्धी समस्या भने अहिलेसम्म पनि जस्ताको तस्तै छ । उनीहरु लामो समयदेखि लालपुर्जा बिना सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका छन् ।
