निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तयारी सुरु गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनले केपी ओली सरकार बहिगर्मन गरेर सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने म्यान्डेट अनुसार फागुन २१ गतेका लागी तय गरिएको निर्वाचनका लागी आयोगले आफ्नो तयारी थालेको हो ।
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आयोग अगाडी बढेको जानकारी दिए । भट्टराईका अनुसार आयोगले निर्वाचनको प्रारम्भिक तयारी सुरु भैसकेको छ ।
उनले भने, ‘आयोगले आफ्नो तयारी अघि बढाइसकेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ ।’ अहिले आयोगले मतपेटिकाजस्ता निर्वाचन सामाग्रीहरुको मौज्दात संकलन गरिरहेको उनले बताए ।
निर्वाचनको कार्यभार पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सरकार र आयोग स्पष्ट रहेको बताउँदै उनले हिजो मात्रै आयोगले सरकारसँग निर्वाचनका लागी कानुन संशोधन, निर्वाचन व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनलगायत विषयमा छलफल गरेको बताए ।
त्यसका लागि पनि हिजोको छलफलमा पनि फागुन २१ को निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई र जेनजीलाई समेट्ने गरी मतदाता नामावली ऐन, २०७३ मा संशोधन गर्नका लागी आवश्यक प्रक्रिया थाल्न र निर्वाचनका लागी आवश्यक स्रोत साधनको सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग आग्रह गरिएको भट्टराईले बताएका छन् ।
यसपटक सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरु र जेनजीलाई पनि मतदानमा सहभागी गराउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसका लागी गत असार १६ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगन भएकाले मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावली सङ्कलन खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ ।
यसका विषयमा आयोगले यसअघी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग पनि छलफल गरेको थियो । हालको निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा २ को सो व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्न आयोग र सरकारबीच छलफल भएको छ ।
हाल आगामी कात्तिक १६ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका मतदाताको सङ्ख्या एक करोड ८१ लाख ६८ हजार २३० रहेका छन् । त्यसमा ९२ लाख ३७ हजार ५ सय ७२ पुरुष र ८९ लाख १० हजार ८ सय ९६ महिला र १ सय ८६ अन्य छन्।
उता सर्वोच्च अदालतले पनि यसअघी नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरिसकेको छ । सर्वोच्चले यसअघी नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई सोही देशको दूतावासमार्फत मताधिकार दिन भनेको थियो ।
त्यसका लागी सुरुमा निर्वाचन कानुन नै संशोधन चलिरहेको भन्दै रोकिएको थियो भने पछी आयोगले कानुन मस्यौदा गरेर पठाएपनि सरकारले छलफलका लागि भन्दै लामो समयसम्म रोकेको थियो।
यसलाई टेकेर वर्तमान अन्तरिम सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएर भएपनि ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा छ। उनले भने ‘अहिलेको परिवर्तनले पनि खोजेको त्यही नै हो, र सोहीअनुसार गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसका लागी ऐन संशोधन गर्न सरकारले एक दुई दिनमै अध्यादेश ल्याउने बताएको छ, हामि पनि सरकारकै प्रतिक्षामा छौं ।’
‘अहिले निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुन पास भइसकेको अवस्था नहुँदा मौजुदा कानुनअनुसार नै काम गरिरहेका छौं । सरकार र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल पनि भइरहेको छ । सरकारले केही नयाँ व्यवस्था गरेको खण्डमा त्यसलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्छ।’
भट्टराईका अनुसार यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसअघि २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा ५ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको थियो । तर, यस पटक प्रतिनिधि सभा मात्रै हुन लागेको हुँदा कम्तीमा ५ अर्बमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने आँकलन छ ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शन र उत्पन्न परिस्थितिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ ।
