लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवासुविधा खारेज गरेको छ । आर्थिक सङ्कट निम्तिएको समयमा मितव्ययिता अपनाउन प्रदेश सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सेवा-सुविधा सरकारले एक वर्षअघि नै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो
चेतनारायण आचार्यले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको केही समयपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले पाउँदै आएको सेवासुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयका आधारमा पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्ति र पूर्वमुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सेवा–सुविधाअन्तर्गत प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन फिर्ता गरेका छ्न्
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक र पीएसओको सुविधा लिँदै आएका थिए । यस्तै, पाँच लाख रुपियाँभन्दा माथिका सबै योजना प्रतिस्पर्धाबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
