पोखराको लिचीबारी जग्गा नामसारी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मुद्दामा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, पूर्वभूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, तत्कालीन कास्की मालपोत कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, यामकुमारी गुरुङ, तुल्सीराम बुढामगर, खमबहादुर पुन र घर-जग्गा कारोबारीका रुपमा चिनिएका बिचौलिया सुजन तामाङ प्रतिवादी छन्।
अख्तियारले गुप्ता र श्रेष्ठविरुद्ध ७८ लाख, अधिकारीविरुद्ध ५३ लाख, गुरुङ र पुनविरुद्ध २५-२५ लाख, बुढामगरविरुद्ध ७८ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ।
२०७९ असारमा मन्त्री गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। उनले मालपोत अधिकृत सरुवामा 'सेटिङ' मिलाउने भन्दै रकम लिएका थिए। भूमि आयोगको सदस्य बनाउन भन्दै २५ लाख घुसको डिल गरिएको अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ।
अनुसन्धानमा, जग्गा दर्ता प्रक्रियामा ४० प्रतिशत जग्गा बिचौलियाले लिने सर्तमा २०८१ जेठ २० मा लिखित सहमति भएको पाइएको छ। तत्कालीन मन्त्री र कर्मचारीहरू मिलेर कास्की मालपोतमा चिरञ्जीवी पौडेललाई राख्ने र रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोक्ने प्रयासमा ठूलो घुस लेनदेन भएको खुलेको हो।
प्रकरणमा भूमि मन्त्री बलराम अधिकारी, उनका छोरा र भाइको खातामा पैसा गएको विवरण पनि बाहिर आइसकेको छ। विशेष अदालतमा दायर मुद्दाले सरकारको उच्च तहसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको पुष्टि गरेको छ।
