सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा नयाँ मन्त्रीका रूपमा टासी ल्हाजोमको नाम आएपछि यो नाम विवादमा तानिएको छ ।
उनको नागरिकता र फ्री तिब्बत अभियानसँगको जोडिएको भन्दै जेन्जीहरुले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएका छन् ।
कर्णाली जेनजी समुहका संयोजक सुप्रिया शाहीको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमार्फत टासीको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको छानबिन सहित ४ बुँदे यी मागहरु अघि सारिएको छ । विज्ञप्तिमा आफूहरूको मागलाई वेवास्ता गरे भविष्यमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनी समेत दिईएको छ ।
कर्णाली समुहले टासी ल्हाजोमको नागरिकताको विवाद रहेकाले त्यस सम्बन्धि विषयमा तत्काल छानबिन गरियोस्, टासी ल्हाजोम (फ्री तिब्बत अभियानसम्बन्धी कुनै गतिविधि वा राजनीतिक अभियानमा संलग्नताको अपुष्ट समाचार प्राप्त भएको हुँदा) नेपाल-चीन सम्बन्धका सन्दर्भमा संवेदनशीलता कायम राखी, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव वा संलग्नता भए स्पष्ट पारियोस्,जेन-जी आन्दोलनमा टासी ल्हाजोमको सहभागीता तथा योगदान र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय मुद्दा र विकासका क्षेत्रमा उनका योगदानबारे पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गरियोस् र कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा कर्णालीका जेन जी समूहहरूसँग छलफल तथा परामर्श नगरी कुनै पनि निर्णय नगरियोस भनी यी चार बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
यस्तै राप्रपाका प्रवक्ता तथा जुम्लाका पूर्वसांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि टासीलाई मन्त्री बनाउने तयारी भइरहकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् । फेसबुकमा नाम उल्लेख नगरी टासी कर्णालीको बासिन्दा नभएको र फ्रि तिब्बत गतिविधिमा संलग्न रह्को उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
