.jpg)
निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नगरी आगामी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन कठिन हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार अब आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित सबै रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रिया तथा छलफलपछि निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनु आवश्यक देखिएको छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचन आयोगमा सबै पदाधिकारीहरू चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको अवस्थाबाट मात्रै अघि बढ्दा कठिनाइ हुने देखिएको छ।’
हाल आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद ५ वैशाख २०८२ यता रिक्त छ। आयोगका वरिष्ठतम आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कार्यबाहक प्रमुखको भूमिकामा छन्। अर्का आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्यालको अवकाशपछि अर्को एक पद पनि खाली छ।
संविधानअनुसार आयोगमा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति हुँदै प्रक्रिया अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
सरकारसँग दुई विकल्प
हाल प्रधानमन्त्री कार्कीको अगुवाइमा रहेको सरकारसँग दुई प्रमुख विकल्प छन्। पहिलो, कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई नै स्थायी प्रमुखमा नियुक्त गरेर बाँकी रिक्त आयुक्तको सिफारिस गर्ने। दोस्रो, आयोगबाहिरबाटै नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने।आगामी निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावकारी, निष्पक्ष र संविधानसम्मत बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिने तयारी थालेको हो।
