नेपाल सरकारले मलेसियाले स्रोत देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि तोकेको नयाँ मापदण्ड स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई कुटनीतिक पत्र पठाउँदै त्यस्ता सर्तहरू कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने स्पष्ट पारेको हो।
मलेसियाले नेपालसहित पाँच देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० बुँदे मापदण्ड तय गर्दै कार्तिक २७ गतेभित्र सिफारिस पठाउन समय तोकेको थियो। नेपालले भने ती सर्तहरू वैदेशिक रोजगार ऐन, श्रम सम्झौता र राष्ट्रिय कानुन विपरीत हुने भन्दै अस्वीकार गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीको निर्देशनमा पठाइएको पत्रमा नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौता पुनः नविकरणको प्रक्रियामा रहेको र श्रम सम्बन्धी विषय द्विपक्षीय संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारका अनुसार, मलेसियाको प्रस्ताव स्वीकार गर्न कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल कार्यान्वयन असम्भव छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाली श्रमिकको हित र सुरक्षाका विषयमा उच्च तहमा संवाद अघि बढाउन परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएकी छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि मलेसियाको मापदण्डले केही कम्पनीलाई एकाधिकार दिने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
