शुक्रबार, २० कात्तिक २०८३ सक्रिय अपडेट सक्रिय सिफारिस
ट्रेन्डिङ
#पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण #पटका नष्ट#तिहार बिदा#निगमको डिपो खुला रहने#मधेस प्रदेश सरकार#संकटमा#पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’#प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्द#धनतेरस#राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल#ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस#प्यान कार्ड तथा प्रमाणपत्र वितरण#कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका#साताको कार्यप्रगति विवरण#नेपाल पत्रकार महासंघ#राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण
समाचार राजनीति

सरकारले सुविधा कटौती गरेपछि असन्तुष्ट संघ र प्रदेशका पदाधिकारीको संयुक्त बैठक बस्दै

सक्रिय न्युज संवाददाता सक्रिय न्युज संवाददाता · शुक्रबार, २१ कात्तिक, २०८२ मा प्रकाशित
samsad-sachibalaya
काठमाडौं, कात्तिक २१ :

सङ्घीय संसदका पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बस्दैछ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभा कक्षमा शुक्रबार बिहान ११ बजे बैठक बस्न लागेको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

सरकारले केही दिन अगाडि सङ्घीय संसदका पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सचिवालय सम्बन्धी सेवा सुविधा कटौती गरेको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले प्रशासन सुधारको लागि भन्दै संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सांसदले पाउँदै आएको कर्मचारी सुविधा कटौतीको निर्णय गरेपछि संघीय संसद् असन्तुष्ट बनेको छ।

यही विषयमा थप छलफलका लागि संघीय संसद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको संयुक्त बैठक आह्वान गरिएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज रिमाल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल सहित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, संसद् सचिवालयका महासचिव लगायतका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै असन्तुष्टि जनाइ सकेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा सभामुख र अध्यक्ष लगायतले संघीय संसद् राष्ट्रको एक प्रमुख अंग भएकोले कर्मचारी कटौतीले कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै निर्णय फिर्ताका लागि आग्रह गरेका थिए।

त्यसबखत प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने बताएकी थिइन्।

 

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?

सम्बन्धित समाचार

थप समाचार