राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सिंहदरबारमा बसेको छ ।
बैठकमा सरकारले केही दिन अगाडि सङ्घीय संसदका पदाधिकारी र प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सचिवालय सम्बन्धी सेवा सुविधा कटौती गरेको निर्णयका विषयमा छलफल भएको छ ।
बैठकमा पहिलो पटक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा समेत उपस्थित छन्। सरकार गठनको दुई महिना पुग्न लाग्दा अन्तरिम सरकारका मन्त्री पहिलोपटक संसदीय बैठकमा उपस्थित भएका हुन् ।
सरकारले संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ।
सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती गरेको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले प्रशासन सुधारको लागि भन्दै संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सांसदले पाउँदै आएको कर्मचारी सुविधा कटौतीको निर्णय गरेपछि संघीय संसद् असन्तुष्ट बनेको छ।
संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ। जम्मा ३३४ जना मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती भएको छैन। बाँकी ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेको हो।
भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । त्यसपछि पनि प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था नबनेपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अन्तरिम सरकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।
त्यसक्रममा जेनजी अन्दोलनकारीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २७ भदौमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे।
त्यसयता कार्कीको नेतृत्वको सरकार शुक्रबार पहिलोपटक संसदीय गतिविधिमा सरिक भएको हो।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभामात्र क्रियाशील छ।
